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मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ी, PPP मोड पर गौ विहार और मेडिकल कॉलेज, सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी

sazaan
मध्यप्रदेश
मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ी, PPP मोड पर गौ विहार और मेडिकल कॉलेज, सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। यह मीटिंग गौमाता को समर्पित रही। प्रदेश में गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाई गई है। पीपीपी मोड पर गौ विहार बनाए जाएंगे। वहीं 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी मिली है।

एमपी आएंगे पीएम मोदी-अमित शाह

मंगलावर को सीएम डॉ मोहन यादव मोहन ने मंत्रालय में बैठक बुलाई। जिसमें प्रदेश सरकार ने कई अहम निर्णय लिए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदपुर धाम आएंगे और 13 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली में विक्रमोत्सव कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। इंदौर के महू में 14 अप्रैल को धूमधाम से अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी।

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गौमाता को समर्पित रही कैबिनेट

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केंद्र से 4303 करोड़ की राशि मिली हैं। पूरी कैबिनेट बैठक में गौमाता को समर्पित रही। प्रदेश सरकार ने तीन बड़े फैसले लिए। अनुदान राशि प्रति गाय 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की गई है। प्रदेश में पीपीपी मोड पर गौ विहार बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होगा। इस साल 7-8 गौ विहार बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का बदला नाम

गौ विहार स्वावलंबी बनाए जाएंगे। गौ विहार में कम से कम 5 हजार की क्षमता रहेगी। डॉ मोहन यादव की सरकार पशुपालन योजना के तहत 25 गाय या भैंस पर इकाई बनाएगी। इस पर अनुदान देगी और एक किसान ऐसी आठ इकाई संचालित कर सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, डॉ आंबेडकर के नाम पर की गई। साथ ही प्रदेश में गौवंश को सड़क से हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

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पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज, सिंचाई के लिए नई योजना

इसके अलावा 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। इससे मंदसौर को लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के अभियान चलाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने MoU किया है। मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर खुलेंगे, सरकार कॉलेज खोलने के लिए एक रुपये में 25 एकड़ जमीन देगी। जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर नहीं देंगे। जिला अस्पताल सिर्फ मेडिकल कॉलेजों से एफिलेटेड होंगे।

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