Mohan Cabinet Decisions: लल्लूराम की खबर का असर; मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को किया समाप्त, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

saurabh25 Jun 2024, 01:33 PM June 25, 2024

सुधीर दंडोतिया, भोपाल। Mohan Cabinet Decisions: विधानसभा सत्र से पहले मंत्रालय में चल रही मोहन कैबिनेट की बैठक (Mohan Cabinet Meeting) खत्म हो गई है। आज मोहन कैबिनेट की बैठक में लल्लूराम की खबर का असर भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के मंत्री अब खुद अपना इनकम टैक्सजमा करेंगे। मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को सरकार ने समाप्त कर दिया है। लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था।

मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। सरकार ने 52 साल पुराना 1972 का यह नियम बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी।

आज जेल सुधार गृह, एग्रीकल्चर, रेल परिवहन में बदलाव समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। मोहन सरकार जेल सुधार गृह में व्यवस्थाएं कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए जल्द बिल लेकर आएगी। और बंदियों का स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार जल्द विधानसभा में बिल लाएगी।

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मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को किया समाप्त, अब मंत्री खुद भरेंगे इनकम टैक्स

मोहन कैबिनेट की बैठक में लल्लूराम की खबर का असर भी देखने को मिला है। इस दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को समाप्त कर दिया है। सीएम मोहन ने सुझाव दिया कि मंत्रिमंडल के सदस्य खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। इस प्रस्ताव का कैबिनेट के सभी सहयोगियों ने समर्थन भी किया।

एग्रीकल्चर से पास हुए युवाओं को रोजगार मिलेगा

एग्रीकल्चर से पास आउट होने वाले युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं। कृषि संबंधित सहकारी संस्थाओं में एग्रीकल्चर स्टूडेंट व्यवस्थित रूप से सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। हर ब्लॉक में 45 सॉइल टेस्ट होगा जिसका खर्च सरकार देगी। किसानों को समझाकर जितना सॉइल टेस्ट करवाएंगे, उससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। साथ ही किसानों को उनकी सॉइल रिपोर्ट भी सही मिलेगी। सभी 313 ब्लॉक में यह प्रयोगशाला काम करेगी।

सीएसआर से होने वाले प्लांटेशन को लेकर भी सरकार ने नियम में किया बदलाव

CSR के फंड से 10 हेक्टेयर जमीन पर ही पेड़ लगाए जा सकते थे। लेकिन अब उस सीमा को खत्म कर दिया`गया है। अगर कोई CSR के माध्यम से एक हेक्टर से लेकर 5 हेक्टेयर तक पौधारोपण करना चाहता है तो वह सीएसआर के फंड से हो सकेगा।

एमपी के बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा स्कॉलरशिप

आज मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि अब उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा।

रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और समन्वय का काम अब लोक निर्माण विभाग देखेगा

रेल योजना की परियोजनाओं में मॉनिटरी और सहभागी का काम परिवहन विभाग करता था। लेकिन अब अब उनके समन्वय का काम लोक निर्माण विभाग करेगा।

सैनिक और पुलिस विभाग के शहीद परिवार में पत्नी के अलावा माता-पिता को भी सम्मान राशि देगी सरकार

आज मोहन सरकार ने उन जवानों के परिवार के लिए भी निर्णय लिया है जो पैरामिलिट्री, मिलिट्री या पुलिस में देश सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं। सरकार ने निर्णय लिया कि अब शहीदों को राज्य सरकार से मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत उनके माता-पिता को दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि देखा जाता था कि किसी घर का इकलौता बेटा शहीद हो गया। उसके शहीद होने पर मिलने वाली राशि उसकी पत्नी को दे दी जाती थी। पत्नी पैसे लेकर चली जाती थी और परिवार वंचित हो जाता था। लेकिन अब उनके माता-पिता को राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी।

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