लापरवाही पर मोहन सरकार सख्त: मुख्यमंत्री ने दिव्यांग पेंशन रोकने वाले अफसर की वेतन वृद्धि रोकी, समाधान ऑनलाइन में खुद सुने 14 मामले

Rituraj Vaishnav03 May 2025, 10:18 AM May 3, 2025

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सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को समाधान ऑनलाइन में 12 जिलों के 14 मामलों की खुद सुनवाई की। सीएम ने बारी-बारी से वीसी के जरिए आवेदकों से खुद बात की और उनकी समस्याएं सुनी। उमरिया जिले में एक दिव्यांग की पेंशन रोकने और लापरवाही बरतने के मामले में सीएम ने समग्र सामाजिक न्याय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए।

दरअसल उमरिया जिले के आवेदक दीपक कोरी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में उसे पेंशन न मिलने की शिकायत की थी। आवेदक ने बताया कि शिकायत करने के बाद अब उसे पेंशन मिल रही है। कलेक्टर उमरिया ने बताया कि हितग्राही को पेंशन मिलने में देरी के लिये दोषी पाये गये समग्र सामाजिक न्याय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और इस संबंध में देरी के लिये विशेष रूप से दोषी पाये गये ग्राम रोजगार सहायक से अर्थदंड की राशि तीन हजार रूपए वसूल करके आवेदक को दे दी गई है।

जनता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सुशासन है, इसलिए प्रदेश के हर नागरिक को सुशासन का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें और उनके सुझावों पर भी अमल करें। हरसंभव तरीके से अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ायें। जिले में चल रही सभी प्रकार की घटनाओं पर पैनी नजर रखें। योजनाओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित हों, इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रबंधन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को यह निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में निराकरण हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में ही निराकरण किया जाये। यदि कोई मसला समाधान ऑनलाईन में आ रहा है तो यह गंभीर है। सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाये, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी योजनाओं में जिलों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग कराई गई है। जिला एवं पुलिस प्रशासन के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। ग्रेडिंग में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले जिले अपना प्रदर्शन सुधार लें और नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को कस्टमर फ्रेंडली बनाकर उनका विश्वास हासिल करें।

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