मोर आवास मोर अधिकार : साय सरकार ने 51 हजार हितग्राहियों के पक्के मकान का सपना किया पूरा, पीएम आवास योजना से उम्मीदों का मिला नया सवेरा

रायपुर। “रोटी, कपड़ा और मकान” यह महज एक नारा नहीं, बल्कि हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ने देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान का सपना दिखाया नहीं, उसे ज़मीन पर उतारा भी है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के हजारों परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास देने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है।

“मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के बढ़ते चरण में हुआ महा आयोजन

बेघर को घर देने से बड़ा पुनीत कर्म कोई नहीं होता। देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री ने इस दिशा में न सिर्फ़ सोचा है बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शक्ल में उसे अमल में लाकर भी दिखा दिया है। प्रधानमंत्री के संकल्पों को आकार देने में जुटी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन 2025 के तहत प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को आवासीय अधिकार प्रदान करना अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल किया है। “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से कमजोर आर्थिक परिस्थिति, जनजातीय समूहों और नक्सल प्रभावित जनों को प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना के लिए सुपात्र कोई भी व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे और सभी को पक्के मकान की सुविधा मिले।”मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक शानदार कदम है। केंद्रीय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र व्यक्तियों को पक्के मकान की सुविधा मिले। यह कार्यक्रम न केवल आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

भव्य और सार्थक रहा अम्बिकापुर का “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम

13 मई 2025 अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित“मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में सरगुजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस भव्य आयोजन में वे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम जनमन के 10 हितग्राहियों का पैर पखारकर उनका स्वागत करते हुए प्रदेश के 51 हजार परिवारों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सांकेतिक सहभागिता की। इस अवसर पर नवनिर्मित 51 हजार आवासों के हितग्राहियों को उनके पक्के मकानों की चाबी देकर उनको गृह प्रवेश कराकर और उनके जीवन भर का सपना उनको सौंप कर देश के प्रधानमंत्री की मंशा और राज्य के मुखिया की कोशिशों को जनता से समक्ष रखने का काम किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।

अन्य योजनाओं का भी समावेश रहा इस महा आयोजन में

13 मई 2025 को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कई उन महत्वपूर्ण योजनाओं का भी समावेश किया गया, जिनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधा , बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसी कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना के तहत सरगुज़ा सहित समूचे छत्तीसगढ़ में बने 2,449 किलोमीटर लंबी सड़कों के जाल का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ग्रामीण भूमि अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हुआ। “मोर आवास मोर अधिकार” के इस विराट आयोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया गया। महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए साथ ही ड्रोन दीदियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसी आयोजन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 की मार्गदर्शिका और गृह पोर्टल का उद्घाटन किया गया, जिससे हितग्राहियों को योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता मिल सके। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि और स्वच्छता किट प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों के लिए बढ़ा दायरा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की पात्रता के लिए केंद्र सरकार की उदारता का भी उल्लेख किया जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 3,03,384 नए आवासों की घोषणा की गई।अब तक 8,47,000 से अधिक मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है।पात्रता मानदंडों में संशोधन कर अधिकतम आय सीमा ₹15,000 तक बढ़ाई गई है। ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित भूमि वाले भी अब PMAY के पात्र होंगे। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32,000 आवासों की स्वीकृति दी गई।नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित माओवादियों के परिवारों के लिए 15,000 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को मुक्त हस्त सौग़ात दिए और मुक्त कंठ से साय सरकार की तारीफ़ की

केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “हर गरीब को पक्का मकान” देने का संकल्प साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8.47 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, और आगामी वित्तीय वर्ष में 3 लाख और मकानों की मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया कि “राज्य सरकार ने शपथ लेने के तुरंत बाद 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रदेश में आवास और सड़क निर्माण में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है।”

केंद्रीय मंत्री ने हितग्राहियों से की सीधी बातचीत और योजनाओं की सफलता का लिया जायज़ा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राही मूलक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से सीधी बातचीत की।इस दौरान उन्होंने आदिवासी मछुवारा समिति, बड़दमाली के सदस्य कृपा शंकर सिंह से संवाद किया। कृपा शंकर ने केन्द्रीय मंत्री चौहान को बताया कि समिति में कुल 45 सदस्य हैं और सभी को वर्ष भर में 50 हजार से 60 हजार रुपये का लाभ होता है। कृषक बृज कुमार ने बताया कि उन्हें 23 हजार रुपये का कृषि पंप सिर्फ 15 हजार रुपये में मिला, जिससे उन्हें 8 हजार रुपये की सीधी बचत हुई। किसी केंद्रीय मंत्री से आमने-सामने बातचीत करने का ये उनके लिए पहला मौका था जिसे वे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

पीएम आवास योजना से इतने दिनों तक वंचित लोगों को इसकी वजह बताई केंद्रीय मंत्री ने

इस अवसर पर राज्य की पिछली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर तंज करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा “मोदी जी छत्तीसगढ़ में आवास भेजते थे मगर भूपेश बघेल की रुचि गरीबों के लिए आवास बनाने की थी ही नही उन्होंने अपने हिस्से का पैसा ग़रीबों को दिया ही नही इसलिए आज से 8 साल पहले जिन बेघरों के घर बन जाने थे वे अभी तक अपने पक्के मकान से वंचित रहे। भूपेश सरकार ग़रीबों का आवास छीनने का काम कर रहे थे यही कारण है कि उन्हें गरीबों की हाय लगी और अब वे कहां है इसका कोई पता भी नहीं।।”

अपने सम्बोधन में अपनी व्यतिगत भावनाओं को भी उजागर किया शिवराज सिंह ने

शिवराज सिंह ने अपने भाषण में देश के सभी प्रासंगिक मुद्दों को समाहित किया एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन को आवश्यक बताया। देश के लिए जान निछावर करने की अपनी राष्ट्रीय भावना से भी लोगों को अवगत कराया। उद्बोधन में अपने चुटीले अन्दाज़ के लिए भी जाने जाते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह उनकी कुछ बातों का लुत्फ़ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ राज्य के मुख्यमंत्री साय सहित सभी अतिथियों ने भी उठाया जब उन्होंने कहा, मामा जी के पास विभाग है चिंता मत करना।फिर एक बार सरगुज़ा की जनता से मुख़ातिब होकर कहा तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर के महानदी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें भी शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के किसानों को और अधिक सशक्त बनाने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण और हरित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क में नारियल का पौधा भी रोपित किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया साथ ही ‘अमृत सरोवर’ योजना से जलसंरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों को रोजगार और स्थानीय जन को आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए।

अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया धन्यवाद

किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आज देश और छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाेच्च प्राथमिकता बनी हुई है। “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देना ही वास्तविक सुशासन है।पीएम आवास बनाने के दौरान मनरेगा के तहत राशि दी जाती है। मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाने की घोषणा की गई है ताकि मकान बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।” मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा “ छतीसगढ़ के लिए सौग़ातों का टोकरा लेकर आए थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी।”

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के 3 लाख 7 हजार आवासों की स्वीकृति का पत्र सीएम साय को सौंपा और इसके साथ ही प्रदेश सरकार के 18 लाख आवास देने का संकल्प पूरा हुआ।अब पीएम आवास प्लस योजना के तहत जितने भी कच्चे मकान बने हैं उन्हें भी पक्का कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने दावा किया है कि अब प्रतीक्षा सूची में कोई भी ऐसे हितग्राही नहीं जो आवास से वंचित हो। सरकार ने यह भी कहा कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकान में रह रहे हैं ऐसे में उनके लिए फिर से सर्वे का काम कराया जा रहा है।

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