राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का खजाना खुलने जा रहा है. नया साल शुरू होने से पहले प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए सरकारी पदों पर भर्ती होगी. सीएम डाॅ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने युवाओं के साथ कर वर्ग के लिए बड़ी सौगात दी हैं.
साल 2024 का समापन होने में महज सवा दो महीने का समय ही बचा है. कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार साल समाप्त होने से पहले एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होना है. सरकार ने सभी विभागों ने जानकारी मांगी थी कि किस विभाग में कितने मैन पावर की आवश्यकता है. सभी विभागों की डिमांड के अनुसार सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है.
कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में सात हजार 900 नए पद स्वीकृत करने का फैसला हुआ तो मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से रोजगार के अवसर पैदा करने का रोडमैप भी मांगा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोडमैप अगले चार साल को ध्यान में रखकर बनाया जाए. इसमें बताया जाए कि विभाग चार साल में कितने और कैसे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे.
कैबिनेट में 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. इससे 12 हजार 670 सहायिका और 476 सुपरवाईजर के पदों पर भर्ती होगी. इस पर 213 करोड़ का आर्थिक भार आएगा. पिछले दिनों भोपाल में हुई इंडियन रोड कांग्रेस के फैसलों पर पर मुहर लगाते हुए 9369 करोड़ के सात रोड बनाने के फैसले पर मुहर लगी. साथ ही अन्य 20 हजार 403 करोड़ की 27 रोड की भी स्वीकृति प्रदान की गई. विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. 2016 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन मिलेगी.
सरकार करेगी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के बच्चों की परवरिश
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि दुष्कर्म पीड़िताओं के बच्चों के पुनर्वास और कल्याण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी. उनके बच्चों को एक ही स्थान पर परवरिश के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पुलिस सहायता और काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए हर जिले को दस-दस लाख रुपए दिए जाएंगे.
नवंबर से प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग आएगा एक्शन में
कैबिनेट में जानकारी दी गई कि दूरस्थ गांवों को पास के जिलों में शामिल करने के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग नवंबर से दौरे शुरू करने जा रहा है. आयोग की टीम तहसील, विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर दौरे कर लोगों से सुझाव लेगा. लोगों के सुझाव के आधार पर दूरस्थ क्षेत्रों को नजदीक की तहसील या जिलों में शामिल किया जाएगा.
मंत्री, विधायक, सांसद करेंगे गोशालाओं में पूजा
गोवर्धन पूजा को लेकर सीएम डाॅ मोहन यादव ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और दशहरा पर्व की तरह गोवर्धन पूजा का त्योहार सरकार जोर-शोर से मनाएगी. सभी मंत्री, विधायक, सांसद जिलों की गोशालाओं में इस दिन पूजा करने जाएंगे. बैठक में बताया गया कि सोयाबीन उपार्जन के लिए अब तक तीन लाख 44 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
अखाड़ों को मिलेगी पांच-पांच बीघा जमीन
उज्जैन में स्थायी निर्माण के लिए अखाड़ों को पांच-पांच बीघा जमीन दी जाएगी. इसमें एक बीघा में निर्माण की परमिशन रहेगी. हालांकि इस जमीन पर किसी तरह का आवासीय या काॅमर्शिलय उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. यहां धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी.
रीवा की रीजनल इंड्रस्ट्री कॉन्क्लेव में हुए चार हजार रजिस्ट्रेशन
कैबिनेट में बताया गया कि बुधवार को रीवा में होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक चार हजार उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. काॅन्क्लेव में मिनरल, फूड, टैक्सटाइल, फाॅर्मा सिटीकल, सीमेंट उद्योग में बड़ा निवेश आने की उम्मीद है. पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश आएगा.
कांग्रेस ने बताया जुमला
कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी भर्तियों को जुमला बताया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक लाख नौकरियों का जुमला 2022 से चला आ रहा है. लेकिन एक लाख पदों पर भर्तियां आज तक नहीं हुईं. एक बार फिर बात सामने आई है लेकिन यह सब कुछ खाने के लिए ही है.
कांग्रेस का काम ही थाली बजाना
कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि डॉ मोहन सरकार विकास के साथ विरासत के लिए लगातार काम कर रही है. समय सीमा में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. वैसे भी विकास के मुद्दे पर कांग्रेस का काम ही थाली बजाना है.
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