राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों के लिए अनुदान मांगों पर एक साथ प्रस्ताव पेश किया. सदन में भारी शोर शराबा और हंगामे के बीच बिना चर्चा के बजट पास हो गया है. ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हुआ. इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.
सदन में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव दिया था कि नियमों को शिथिल करते हुए आज ही सभी कार्यवाही पूर्ण की जाएं. सर्व सहमति से सदन में प्रस्ताव को पास किया गया. कांग्रेस विधायकों ने सदन में विरोध किया. बैजनाथ कुशवाहा, सुरेश राजे सहित कई विधायक सदन में लेट गए. सदन में लेट कर विरोध जताया. बिना चर्चा के सदन में अनुदान मांगों के मतदान को लेकर विरोध जताया. सज्जन वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान हो रहा है. हम एक-एक विषय पर चर्चा चाहते हैं.
विपक्ष ने पहले ही लगाया था आरोप
बता दें कि इससे पहले ही विधानसभा की कार्यवाही को लेकर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया था. सज्जन वर्मा ने कहा कि आज की कार्यसूची बड़ी कर विधानसभा समाप्त करने की तैयारी है. सारे कामकाज आज की कार्यसूची में शामिल कर दिए. विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष विधानसभा ज्यादा दिन नहीं चलाना चाहते. जिसे मंत्री गोपाल भार्गव ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया था. मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा था कि ये विधानसभा को तय करना है. या कार्यमंत्रणा की बैठक में तय होगा.
सरकार पर 2 लाख 95 हजार 532 करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश विधानसभा सरकार पर मार्च 2022 तक 2 लाख 95 हजार 532 करोड़ का कर्ज हो जाएगा. प्रश्नकाल में डॉ गोविंद सिंह ने सरकार से प्रदेश में कर्ज की स्थिति की जानकारी मांगी थी. जिस पर सदन में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने लिखित में बताया कि मार्च 2022 तक 2 लाख 95 हजार 532 करोड़ के कर्ज होने का अनुमान है. इसमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 हजार 917 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए 20 हजार 40 करोड़ के भुगतान का अनुमान है.
विधायकों के पत्रों का जवाब नहीं आने पर अध्यक्ष जताई नाराजगी
विधायकों के पत्रों का जवाब नहीं आने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि कई विधायक ऐसे हैं, जो मुझे भी बताते हैं कि चिट्ठी का जवाब नहीं आता. ऐसे पर ध्यान देने की जरूरत है.
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