शब्बीर अहमद, भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है. 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा. बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे चुनावी पार गर्मा गया है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सासंद जयराम रमेश आज भोपाल पहुंचे. जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने ED, CBI और IT पर आरोप लगाए और कहा कि ED, CBI और IT बीजेपी के संगठन में तौर पर काम कर रही है. बीजेपी इन संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है.
दिल्ली के पॉल्युशन पर जयराम रमेश ने कहा कि 2014 के बाद से पर्यावरण के कानूनों को लगातार कमजोर किया गया. मौजूदा पर्यावरण मंत्री मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं. पर्यावरण मंत्री को पर्यावरण की चिंता नहीं है. पर्यावरण मंत्री को उद्योगों के क्लियरेंस की ज्यादा चिंता है. प्रधानमंत्री को इस ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, उन्हें पर्यावरण की चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा गंभीरता से काम किया वो थी इंदरा गांधी. 1972 में वॉटर पॉल्यूशन एक्ट बना.
कांग्रेस नेता ने कहा कि वन संरक्षण कानून बना लेकिन आज कानून को कमजोर करने का काम किया जा रहा है. इसका असर सबसे ज्यादा आदिवासियों पर पड़ेगा. मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से BJP की सरकार है. इन 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता को घोटाले मिले, महिलाओं-आदिवासियों को अत्याचार मिला. स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत गंभीर और चिंताजनक है. आज मध्य प्रदेश की जनता BJP सरकार से त्रस्त है. हमें विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत जरूर मिलेगा.
मनमोहन सिंह जी की सरकार में वन अधिकार अधिनियम बना. इसमें वन क्षेत्र के लोगों को पट्टे देने का प्रावधान था. अफसोस की बता है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा पट्टों को निरस्त कर दिया गया. यहां तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सही दाम नहीं हैं, जिसके लिए हमने घोषणा भी की है. इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. PM मोदी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ अगले 5 साल तक और चलेगी. इसका मतलब है कि देश में आर्थिक पीड़ा है और आर्थिक विषमताओं से जनता परेशान है.
अनुराग ठाकुर के बयान पर जय राम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले सीएम ने मांग की थी. महादेव एप पर बैन लगाया जाए. सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग पर जीएसटी लगाया. GST लगाकर बेटिंग को सरकार लीगल करना चाहती है. महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े हैं. दुबई जाकर आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये राजनैतिक साजिश है. दुबई से आपके बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं.
जयरमेश ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, तब यही मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर इसका विरोध करते हुए कहते थे कि ये समाज पर कलंक है. बाद में इन्होंने ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नाम ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ कर दिया था.
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