MP विधानसभा: ओलावृष्टि, पेपर लीक और छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉक आउट

Rituraj Vaishnav20 Mar 2023, 12:44 PM

अमृतांशजोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने, बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक और छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं को लेकर सदन में माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष ने इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने पर सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका सरकार कितना मुआवजा देगी ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बयानबाजी करती है। हमारे साथी जिनके क्षेत्रों में ओला गिरा है वो सभी किसानों के बीच गए है। स्थिति बहुत खराब है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉक आउट कर दिया।

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वहीं पेपर लीक का मामला भी उन्होंने सदन में उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बच्चों के पेपर लगातार लीक होने से उनका भविष्य चौपट हो रहा है और यह उनके पैसे से विदेशों में घूम रहे है। महू मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार को बढ़ाना बीजेपी के कानून में है। जो अधिकारी और पुलिस दोषी थे, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपील करते हए कहा कि जिन लोगों के सरकार ने नियम विरुद्ध घर तबाह कर दिए है ,ऐसे लोग हमसे मिले। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे।

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पेपर लीक और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉक आउट

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए कहा कि 20 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ है, इसे रोके. बच्चों से दोबारा फीस न ली जाए। ओलावृष्टि को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ओलावृष्टि से किसान परेशान है। सरकार नाम की कोई बात नहीं, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पेपर लीक और किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया।

सरकार के विधायक ने ही मंत्री को घेरा

पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने प्रबंध संचालक के पद और कार्यो की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार-बार निवेदन के बाद भी कमेटी नहीं बनी। नेता प्रतिपक्ष ने बोला मामले की जांच होनी चाहिए। सरकार कमेटी में एक विधायक को रखे। गौरीशंकर बिसेन बोले मैं कमेटी में रहूँगा ही नहीं। किसी भी और विधायक को रख लिया जाये। इसके बाद सर्वसम्मति से फैसले के बाद यशपाल सिसोदिया कमेटी में रहेंगे।

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छात्रवृत्ति वितरण में की गई अनियमितताओं को लेकर सदन में उठा विषय

छात्रवृत्ति वितरण में की गई अनियमितताओं को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भिंड जिले में छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला हुआ है। कांग्रेस विधायक हर्ष यादव कई जिलों में घोटाले होने की बात कही। जिसके बाद मंत्री मीना सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी संलिप्त पाये जाएंगे उन पर जांच और कार्रवाई होगी। FIR भी दर्ज कराई जाएगी।

सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने साल 2017 में NRI कोटे से 114 प्रवेश छात्रों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय में 107 छात्रों का प्रवेश अमान्य किया था। इसके बाद मंत्री सारंग ने जवाब देते हए कहा कि हाईकोर्ट की जांच में 107 छात्रों का प्रवेश निरस्त किया है। कांग्रेस विधायक परमार ने कहा कि 2017 से अभी तक NRI कोटे के एडमिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जब कोर्ट के आदेश बाद एडमिशन निरस्त हुए, फिर हर साल उन्ही छात्रों के एडमिशन कैसे हो गए। परमार के सवाल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मंत्री सारंग और परमार के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई।

बीजेपी विधायक ने पूछा सवाल

बीजेपी विधायक हरिशंकर खटिक ने सवाल करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में खोला जाए। इस पर मंत्री सारंग ने कहा कि कॉलेज खोलने की एक प्रक्रिया है। विपक्ष के विधायक खड़े हुए बोले प्रश्न का सीधा जवाब दें ,भाषण ना दें।

अध्यक्ष ने विजय लक्ष्मी को टोका

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विजय लक्ष्मी आप अपना आप सबके प्रश्नों पर खड़ी हो जाती है. कोई आपके प्रश्नों पर खड़ा होता है, तो कैसा लगेगा. विजयलक्ष्मी ने कहा कि मेरा अधिकार है मैं खड़ी हो कर आवाज़ उठाऊँगी. आदिवासी विकास के लिए आवंटित राशि को लेकर विजयलक्ष्मी ने प्रश्न पूछा कि जो जवाब आया है वो मुझे मंत्री समझाने का प्रयास करे. मंत्री बोली कि विधायक प्रश्न क्या पूछना चाहती है मुझे समझ नहीं आया. सदस्य का जवाब परिशिष्ट में दिया गया है. नेता प्रतिपक्ष बोले कि पिछले दस साल से प्रभारी मंत्री के साथ बैठक अनुसूचित जाती की नहीं हुई है. एनपी प्रजापति ने कहा कि पिछले चार साल से मीटिंग नहीं हुई. गृहमंत्री ने कहा कि चार साल में 15 महीने आपके थे.

कांग्रेस विधायकों ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश का किसान परेशान है। फसलें खराब हो रही है अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। सदन के अंदर हमने चर्चा की मांग की है।ये किसान विरोधी सरकार है , अब तक लिखित आदेश सरकार ने नहीं दिए। पीसी शर्मा का बयान- तीन मुद्दों को लेकर बहिर्गमन।ओलावृष्टि , पेपर लीक, और अहीर रेजिमेंट।संजय यादव का बयान -हम लंबे समय से मांग कर रहे है की अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। दो बार अशासकीय संकल्प लेकर आए है, लेकिन सरकार नहीं चाहती वो पास हो। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सदन से किया वॉकआउट।