एमपी विधानसभा में उठा VIT यूनिवर्सिटी का मामला: कांग्रेस ने की न्यायिक जांच-छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग, उच्च शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

sazaan02 Dec 2025, 04:31 PM December 2, 2025

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शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वीआईटी यूनिवर्सिटी (VIT University) का मामला उठाया गया। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग के साथ ही छात्रों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की बात कही। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसमें दोमत नहीं कि मामला बड़ा है। यूनिवर्सिटी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जांच चल रही है, सख्त कार्रवाई करेंगे।

कांग्रेस विधायक ने न्यायिक जांच की मांग की

एमपी विधानसभा शीतकालीन के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक दिनेश जैन ने ध्यानाकर्षण में VIT यूनिवर्सिटी का मामला उठाया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए छात्रों पर दर्ज केस को वापस लेने की बात कही। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मंत्री ने कहा कि अभी बाबू से संपर्क किया गया है, विद्यार्थियों को घर भी भेजा गया है।

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इंदर परमार ने कहा कि परिसर में हुई तोड़फोड़ के कारण छुट्टी घोषित की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। छात्र छात्राओं से चर्चा की गई थी। प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कई छात्र बीमार हुए हैं, दूषित पानी, दूध और भोजन की भी जानकारी मिली है। स्थाई रूप से पुलिस बल तैनात किया गया है।

यूनिवर्सिटी पर 10 लाख का जुर्माना

मंत्री ने बताया कि कैंपस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आगजनी का मामला भी हुआ है। नोटिस भी जारी किया गया है। हम 41/2 की कार्यवाही के लिए तैयार हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इनमें दोमत नहीं की मामला बड़ा है। 13 हजार छात्र-छात्राओं में से करीब 2 से 3 हजार छात्रों ने आंदोलन किया, सख्त कार्यवाही करेंगे।

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उपनेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को बढ़ाया गया। फर्जी क्लीनिक का संचालन अंदर हो रहा है। सीएमएचओ को रोका गया। इंदौर की बहुत बड़ी फर्म का कॉलेज है। सरकार किसी समझौता के कारण कार्रवाई नहीं कर रही है।

बिल्डिंग को अवैध बताने पर मंत्री ने कही ये बात

इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट घटना की है, जो सार्वजनिक हो चुकी है। मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है। इस मामले पर मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी। शासकीय कार्य में बाधा का मामला भी दर्ज करेंगे। कटारे ने कहा कि NSUI ने शिकायत की थी बिल्डिंग अवैध है। वाइस चांसलर भी नियमों के तहत अयोग्य है। मंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच चल रही है, कार्रवाई की जाएगी।

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