अजय शर्मा, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के एक विभाग के 15 अधिकारी और कर्मचारी सालों से गायब हैं। विभाग हर साल अपने अधिकारियों कर्मचारियों की तलाश के लिए कई पर्चे अलग-अलग जगह पर चस्पा करता है, लेकिन मजेदार की बात यह है अधिकारी और कर्मचारी विभाग को मिलते नहीं। अब सरकार मजबूर होकर इनके वेतन भत्ते रोक रही है। पूरा मामला वाणिज्य कर विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां के 15 अधिकारी और कर्मचारी काम पर ही नहीं लौटे। इनमें से कुछ 17 सालों से तो कुछ 11 तो कुछ 7 सालों से अपने विभाग की सीढ़ियां ही नहीं चढ़े।

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ये सभी आबकारी और पंजीयन विभाग के रेगुलर अधिकारी-कर्मचारी हैं और विभाग में उप पंजीयक, आबकारी आरक्षक, लिपिक, भृत्य और सहायक ग्रेड 1, 2, 3 के पद पर तैनात हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात ही है इनमें से किसी को भी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया। वहीं विभाग के प्रमुख सचिव का कहना है कि वो नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।

नोटिस तामील नहीं होते

सभी कर्मचारियों के घरों पर कई बार सूचना नोटिस भेजे गए, लेकिन वो मिले ही नही। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि 15 में से कुछ लोग अनुकंपा नियुक्ति के तहत भर्ती हुए हैं। एक कर्मचारी तो 2005 से गायब है, बाकी कर्मचारी 11, 7, 4, 2 और 1 साल से ड्यूटी पर नहीं आए।

ये कर्मचारी चल रहे हैं गायब

अमित जैन उप पंजीयक साल 2015 से , लखपति नंदेश्वर लिपिक 2019, अशोक माली और अभिषेक दीक्षित सहायक ग्रेड 1 2021 से, संतोष कठलाना सहायक ग्रेड 3 और इरशाद अहमद भरत 2018 से, महेंद्र सिंह ठाकुर भर्ती 2018 से, शरद गवले 2019 से, रीना भिड़े आबकारी आरक्षक 2021 से, गणपत प्रसाद भृत्य 2011 से, रामकुमार धुर्वे सहायक और अमित गुप्ता सहायक 2015 से और सुखेंद्र पटेल भृत्य 2005 से ड्यूटी पर नहीं आए।

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अब कार्रवाई की कही जा रही बात

यह पूरा मामला विधानसभा में बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया उठा चुके हैं। अब आबकारी कमिश्नर ओपी श्रीवास्तव ने मामले के संबंध में जांच की शुरुआत की है और ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करने के साथ उनकी बर्खास्तगी की दिशा में कदम उठाने का फैसला किया है।

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