अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP Employees Selection Board) में जमा 483 करोड़ रुपये युवाओं के हित में खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कराया था। पारित हुए इस विधेयक को राज्यपाल मंगूभाई पटेल (Mangubhai Chhaganbhai Patel) ने मंजूरी दे दी है।

यह विधेयक अब एक्ट के रूप में प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही युवाओं के हित में इस राशि के उपयोग की कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए गए है।

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इस राशि से युवा छात्रों को विभिन्न प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं (Entrance and Recruitment Test) की तैयारी करने में सहायता की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न कालेजों और शैक्षणिक संस्थाओं (Colleges and Educational Institutions) की अवसंरचना विकास के लिए राशि का उपयोग किया जाएगा।

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बता दें कि साल 2020 से अब तक विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से 113.84 करोड़ रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ हैं। इस राशि को खर्च करने का कानून अधिकार नहीं था, लेकिन संशोधन अधिनियम के जरिए राज्स सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं।

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