राकेश चतर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब जंगल की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों को स्मार्टफोन देगी। प्रति फोन के लिए 20 हजार तक का बजट तैयार किया जा रहा है। स्मार्टफोन की मदद से वरकर्मियों को जंगल की सुरक्षा करने में आसान होगी। अवैध कटाई, जंगल में अतिक्रमण या किसी भी घटना की स्थिति में वो अपने अधिकारियों को तुरंत वीडियो और फोटो भेज सकेंगे।

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दरअसल, वन कर्मचारियों को अवैध कटाई और अतिक्रमण की आये दिन शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन स्मार्टफोन न होने की वजह से कई वनकर्मी फोटो नहीं खींच पाते हैं और न ही वीडियो बना पाते हैं। कई बार वनरक्षकों पर हमले भी किए जाते हैं। स्मार्टफोन न होने से अधिकारियों को समय पर जानकारी भी नहीं दे पाते हैं। वहीं उनको बीट छोड़कर वनपरिक्षेत्र कार्यालय जाना पड़ता है। इससे जंगल काटने वालों को मौका मिल जाता है। स्मार्टफोने होने से वो ऑनलाइन मीटिंग या मार्गदर्शन भी अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं।

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इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार वनकर्मियों को स्मार्टफोन देने जा रही है। एक फोन के लिए 20 हजार तक का बजट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही सरकार वनकर्मियों को फोन दे सकती है।

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