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मंत्रियों के जनसंपर्क दौरा के लिए अनुदान राशि आवंटित: हर महीने GAD को देनी होगी रिपोर्ट, अनुमोदन की उम्मीद में अफसर नहीं निकाल सकेंगे राशि

sazaan
मध्यप्रदेश
मोहन कैबिनेट बैठक

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के जनसंपर्क दौरा के लिए अनुदान राशि आवंटित की है। विधानसभा लेखानुदान में मंत्री जनसंपर्क निधि के लिए तय राशि के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 75 हजार रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आधार पर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंत्री जनसंपर्क निधि की राशि का आवंटन भी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी है कि वे मंत्री के अनुमोदन की प्रत्याशा में राशि का आहरण नहीं करेंगे, बल्कि मंत्री और सांसदों के अनुमोदन के बाद ही राशि निकालेंगे।

प्रदेश सरकार ने इसे लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर पालन करने के लिए कहा है। जिसमें कहा गया कि मंत्रियों के जनसंपर्क भ्रमण के दौरान अनुदान स्वीकृत करने के लिए वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लेखानुदान बजट में 2 करोड़ 2 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि में से हर विधानसभा के लिए 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस अनुदान राशि के लिए मंत्रियों से सिफारिश सांसदों द्वारा की जाएगी। जिसका प्रावधान साल 2005 और 2006 में जारी अलग-अलग निर्देशों में किया गया है। सामान्य प्रशानस विभाग के आवंटित राशि का ब्यौरा भी कलेक्टरों को संभागीय आधार पर जिलों और विधानसभा की संख्या के आधार पर भेजा गया है।

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GAD को देनी होगी हर महीने रिपोर्ट

जीएडी ने कलेक्टरों से कहा कि जनसंपर्क निधि के अंतर्गत खर्च की गई राशि का ब्यौरा हर तीन माह में महालेखाकार ग्वालियर के आंकड़ों से मिलान कराना होगा। साथ ही महालेखाकार को खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय पर देना होगा। GAD ने कहा कि हर महीने की 10 तारीख को मंत्रियों के जनसंपर्क दौरे के लिए आवंटित की गई राशि की प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके अलावा आने वाले समय में जो राशि आवंटित होगी, उसकी भी रिपोर्ट भेजनी होगी।

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