Shivraj Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मिली मंजूरी, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 121 और भवन विकास निगम में 198 पदों पर होगी भर्ती
शब्बीर अहमद, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने आज कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में भी कई निर्णय लिए गए।
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। राशन की सप्लाई अब ठेकेदार की जगह बेरोजगार कर सकेंगे। इससे 888 युवाओं को फायदा मिलेगा। खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। कमीशन को 70 से बढ़ाकर 90 प्रति क्विंटल किया गया। ग्रामीण राशन दुकानों में दो सौ से ज्यादा राशन कार्ड पर 10,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कम राशन कार्ड वालों को सरकार छह हजार रुपए देगी। नरवाई को रोजगार से जोड़ने के लिए योजना को मंजूरी मिली। नरवाई का भूसा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन पर सब्सिडी दी जाएगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में प्राथमिक प्र-संस्करण रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे। उज्जैन-इंदौर के टोल प्लाजा यूजर फ्री होंगे। यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के जरिए टोल टैक्स लिया जाएगा।
रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में लिए गए ये निर्णय
चिकित्सा शिक्षा विभाग में 121 पदों पर भर्ती होगी। एमपी भवन विकास निगम में 198 पदों की स्वीकृति दी गई। 13 नए पदों का सृजन होगा। छोटे किसानो को मछली पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए स्कीकृत किए गए। दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरोली, गुना और विदिशा में कुल 536 नए पदों को हरी झंडी मिली।
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