राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री खुलासे के बाद सरकार बड़ी तैयारी में है। उद्योग विभाग के प्लॉट पर देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद अब मध्य प्रदेश के सभी औद्योगिक इकाइयों में भू-खंडों का ऑडिट होगा। प्रदेश स्तरीय ऑडिट की रूपरेखा तैयार कर जिला मुख्यालय पर सर्वे के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भूखंड को अन्य किसी को किराए पर देने, वहां उद्योग के अलावा शोरूम या अन्य कोई गतिविधि संचालित पाए जाने पर भू-खंड निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश में हैं प्रमुख 208 औद्योगिक क्षेत्र
यहां की 4100 हेक्टेयर क्षेत्र में 12500 भूखंड औद्योगिक इकाइयों के लिए आवंटित हैं। जिस उद्योग के लिए भूखंड आवंटित हुए, उनमें क्या उद्योग ही लगाए गए हैं या फिर अन्य कोई गतिविधि संचालित हो रही है। यह सर्वे अब समूचे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है।
दरअसल उद्योग और एमएसएमई विभाग अपनी इकाइयों के भू-खंडों का ऑडिट करवाने जा रहा है। जिसके तहत उद्योग की जमीन का अन्य किसी तरह का उपयोग होने या भू-खंड अन्य किसी को किराए पर देने पर लीज निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री की जमीन पर शोरूम बनाने या व्यवसायिक उपयोग करने पर भी लीज निरस्त होगी। मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन और एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में जिलों से जांच कर रिपोर्ट मांगी है।
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