अजय शर्मा, भोपाल। अजब-गजब एमपी में अधिकारी भी अगब-गजब हैं। अफसरों ने एक संवेदनशील मामले में लापरवाही की हद पार करते हुए तीन महीने तक सुनसान बंगले पर पत्राचार करते रहे। नतीजन मामले की जांच तय समय में नहीं हुई और आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा।

दरअसल, विदिशा के “लटेरी गोलीकांड” पर एमपी के सामान्य प्रशासन विभाग का कारनामा सामने आया है। इस गोलीकांड मामले की तीन महीने में पूरी जांच करनी थी। लेकिन पत्राचार की गफलत के चलते 6 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। अब फिर जांच के लिए आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

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ये है पूरा मामला

9 अगस्त को लटेरी लटेरी के खटयापुरा में वन तस्करी की आशंका में वनकर्मियों ने गोली चला दी थी। फायरिंग में चैन सिंह नामक आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई थी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिवार ने वनकर्मियों पर जानबूझ गोली चलाने का आरोप लगाया था।

घायलों का कहना था कि हमारे जानवर जंगल में चले गए थे। इसलिए खोजने के लिए गए थे। वहीं वन कर्मियों का कहना है कि ये लोग लड़की काटकर जा रहे थे। रोकने पर पत्थरों से हमला कर दिया था। आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने में एक को गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं तीन घायल हो गए। मामले में सरकार ने न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया था।

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सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीपीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई थी टीम

इस घटना की जांच के लिए सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीपीएस चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच दल का गठन किया था। आयोग को तीन महीने में विस्तृत रिपोर्ट देना होगी। लेकिन अधिकारी बंद बंगले में पत्राचार करते रहे, जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो पता चला की उस बंगले में कोई रहता ही नहीं है। अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते 6 माह बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। अब मजबूरी में आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 महीने के लिए बढ़ाया गया है।

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