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MP Cabinet Decision: एमपी में आज से कुलगुरु कहलाएंगे कुलपति, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी भरेंगे इनकम टैक्स, लिए गए ये बड़े फैसले

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मध्यप्रदेश

सुधीर दंतोडिया/ राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में हुई. बैठक में मंत्री-परिषद ने गौवंश को वध के प्रयोजन के लिए या गौमांस को ले जा रहे वाहनों के अधिहरण के उपबंध में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एमपी गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) में प्रस्तावित संशोधन. साथ ही गौवंश को वध या गौमांस के प्रयोजन के लिए ले जा रहे वाहनों को राजसात किए जाने के लिए कलेक्टर को अधिकार देने के प्रावधान संबंधी विधेयक को विधानसभा में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

(वेतन और भत्ता) संशोधन विधेयक-2024 का अनुमोदन

मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक- 2024 का अनुमोदन किया गया. विधेयक पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक- 2024 मंत्रि-परिषद ने एमपी निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक- 2024 प्रारूप को मंत्रि-परिषद ने अनुमोदित किया. इसके अनुसार, कुलपति अब कुलगुरू कहलाएंगे.

खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक- 2024

मंत्रि-परिषद ने खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक- 2024 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने की समस्त कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया. खुले नलकूप को बंद नहीं करने पर राशि की वसूली दंड की जाएगी.

राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण करने का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण किए जाने का निर्णय लिया. बिंदु क्रमांक-4 में आंशिक संशोधन “10 प्रतिशत भाग लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण, विपणन, प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन आदि से संबंधित अधोसंरचनाएं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त ग्रामों जहां तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है. अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं का विकास वन विभाग एवं लघु वनोपज समितिर्यो अधोसंरचनायें और संग्राहकों के लिए लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मप्र राज्य लघु वनोपज संघ को अंतरित किया जाए।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने वल्लभ भवन-1 के नवीनीकरण / आधुनिकीकरण के लिए राशि 107 करोड़ 27 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुधार कार्य किए जाएंगे.

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