Lalluram.com की खबर का असर: MPPSC ने विवादित सवाल को किया विलोपित, प्रश्न पत्र बनाने वालों के खिलाफ जांच शुरू

Raju Jaiswal21 Jun 2022, 02:17 PM

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने कश्मीर को लेकर 19 जून को हुए प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए विवादित सवाल को विलोपित कर दिया है। यानि यह प्रश्न काउंटिंग में नहीं आएगा। इससे किसी भी परीक्षार्थी का नुकसान नहीं होगा।

दरअसल, 19 जून को हुए MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा में विवादित सवाल पूछा गया था- क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय ले लेना चाहिए?, जिससे बवाल मच गया है। वहीं इस खबर को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को पेपर से डिलीट करने का फैसला लिया है। साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्र बनाने वालों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है।

वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दो लोगों ने प्रश्न पत्र बनाया है। दो आरोपी हैं, एक आरोपी महाराष्ट्र और एमपी का है। उन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही उनको अजीवन डिबार कर दिया गया है। इनसे आगे कोई काम नहीं लिया जाएगा।

वहीं कांग्रेस ने दोषियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएससी की परीक्षा में कश्मीर को पाकिस्तान को देने संबंधी प्रश्न की अनुमति देने वालों पर सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाए। साथ ही उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बताए कि इस तरह के राष्ट्रद्रोही प्रश्नों के पीछे पीएससी प्रशासन का क्या एजेंडा है? सरकार सघन जांच के आदेश करे।

एक और सवाल पर मचा बवाल

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक और सवाल को लेकर बवाल मचा हुआ है। पेपर में कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला बताया गया है। जिस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ये पूरी तरीके से एक भ्रमित कर देने वाला सवाल है? उन्होंने कहा, जब पूरी जानकारी न हो तब तक पेपर बनाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए? तब ये कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस थी, अब चापलूस खानदान की कांग्रेस है। शिक्षित होने की बात करे तो आज की कांग्रिस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वर्तमान संबंध के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उनका पूरा उल्लेख भी किया जाए।