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अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब बिजली का काम करने वाले आउटसोर्स लाइन कर्मियों को जोखिम भत्ता (risk allowance) दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, भत्ते का लाभ कर्मचारियों को वेतन के साथ ही मिलेगा। हजारों कर्मचारी इस आदेश के तहत लाभान्वित होंगे।
मध्य प्रदेश के 16 जिले के बिजली कंपनी में कार्यरत आउट सोर्स विद्युत कर्मियों को 1000 रुपये जोखिम भत्ता देने का फैसला लिया गया है। अब आउट सोर्स कर्मचारियों को हर महीने एक हजार रूपये जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 16 जिलों में आउटसोर्स एजेंसी के एक हजार 200 लाइनकर्मियों को भत्ता मिलेगा। मई और जून 2023 में देय जोखिम भत्ता राशि का भुगतान जून के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं आगामी महीनों के जोखिम भत्तों का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा में विस्तार और संतुष्टि में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। निर्माण और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने सहित कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की प्राथमिकता है। ऐसे में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों को हर महीने 1000 रुपये जोखिम भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री बोले- लाइन कर्मियों को मिली राहत
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हजार रुपये जोखिम भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। लाइनकर्मियो को इस महीने के बाद से जोखिम भत्ता मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस कदम से सभी लाइनमैनों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में कर्मियों को जोखिम भत्ता देगी। हर महीने एक हजार रुपये जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मई और जून 2023 में देय जोखिम भत्ता राशि का भुगतान जून के वेतन के साथ किया जाएगा। आगामी महीनों के जोखिम भत्तों का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
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