सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लेने पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि सरकार आदेश को वापस लेगी। अन्य फैसलों में मंत्री और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। मंत्रियों को हर दूसरे दिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक की कृषि भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी कर सकेंगे। एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। लाडली बहना योजना के लिए बजट की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। राज्य में उर्वरक के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य के नोडल एजेंसी घोषित की गई है। सालभर में 15 हजार करोड़ का भार आएगा।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने hut को लेकर भी सख्त निर्देश दिए है। बोले- धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकी गतिविधियों का कुचक्र किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। शिवराज ने कहा कि कई तत्व सामने आए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहां से भी और हैदराबाद से भी ऐसे लोगों को पकड़ा है।

करप्शन को लेकर सीएम शिवराज सख्त

कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने करप्शन को लेकर सख्त रवैया अपनाने कहा। करप्शन पर जीरो टॉरलेंस हो। उसका उदाहरण एक क्लास वन अधिकारी को कल ही सेवा से बर्खास्त किया है। किसी भी कीमत पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे मेरे निर्देश हैं बिनी किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। मेरे सामने एक मामला और आया था। राजगढ़ जिले की घटना थी। उस पर भी मैंने लोगों को हटाया है। करप्शन के मामले में कार्रवाई पर कहीं भी कोई कसर न छोड़े। आपके विभाग में भी जरा भी लगे। तुरंत कठोरतम कार्रवाई करें। मुझे सूचित करने के जो विषय हों। मुझे भी सूचित करें।

आयुक्त ने बुलाई महिला एवं बाल विकास अधिकारियों की बैठक

लाडली लक्ष्मी बहना योजना की कैबिनेट में मुहर लगने के बाद आयुक्त ने प्रदेश के सभी महिला बाल विकास अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में लाडली बहना योजना से जुड़े हुए मामलों की समीक्षा होगी। लाडली बहना योजना की अंतिम सूची प्रकाशन और भुगतान के संबंध में अफसरों से चर्चा होगी। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, पानी की व्यवस्था और बिजली की सुविधा के संबंध में जिला महिला बाल विकास अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी।

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