MP Budget 2022: मध्य प्रदेश के बजट से जुड़ी कुछ बड़ी बातें, जानिए किस सेक्टर में हुई बढ़ोतरी और किसे मिला कम बजट ?

Akhilesh Jaiswal09 Mar 2022, 05:28 PM

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का बजट पेश किया. इस बार 55 हजार 511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा है, क्योंकि कोई नया कर नहीं लगाया गया है. सकल घरेलू उत्पाद का 4.56 फीसदी अनुमानित है. चलिए आपको मध्य प्रदेश के बजट से जुड़ी बड़ी बातें बताते हैं.

शिवराज सरकार के बजट में चुनाव पर फोकस

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपने बजट में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में 1,17036 करोड़ रुपए खर्च करेगी. सामान्य वर्क पर सबसे ज्यादा 60 फीसदी बजट है. SC के लिए 19,020 और ST के लिए 26,941 करोड़ का बजट में प्रावधान है.

ग्रामीण विकास पर सरकार का सबसे ज्यादा ज़ोर

ग्रामीण विकास विभाग के बजट में बीते साल की तुलना में 74% की बढ़ोतरी हुई है. इस पर 12,276 करोड़ से बढ़ाकर 21,389 करोड़ का बजट किया गया है. पंचायत विभाग का बजट 37% बढ़ाकर 6,536 करोड़ किया गया है. शहरी विकास का बजट 1 फीसदी कम करके 13,113 करोड़ किया गया है.

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कृषि विभाग के बजट में 8% वृद्धि कर 20,027 करोड़ का कर दिया गया है. सहकारिता विभाग में 38% और पशुपालन विभाग में 35% वृद्धि हुई है. मछुआ कल्याण के बजट में 28 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

अधोसंरचना के क्षेत्र में ऊर्जा विभाग का बजट 35% बढ़ाया गया है. ऊर्जा विभाग का बजट 12,184 से बढ़ाकर 16,506 करोड़ का किया गया है. WRD का बजट 7% और NVDA का बजट 11 फीसदी कम हुआ है. सामाजिक क्षेत्र के बजट में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग को मिला है. पिछले बजट से 28 फीसदी बढ़ोतरी की गई है.

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स्वास्थ्य के क्षेत्र के बजट में 18 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. पिछले साल 16,434 का बजट था, जिसे बढ़ाकर अब 19,405 करोड़ कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग का बजट 29 फीसदी बढ़ाकर 10,380 करोड़ हुआ. महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 13 फीसदी बढ़ा है. चिकित्सा शिक्षा विभाग को बीते साल के मुकाबले 4 फीसदी कम बजट मिला है. आयुष विभाग को 8% की वृद्धि के साथ 587 करोड़ मिलेंगे.

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शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूलों के लिए प्रावधान है. स्कूली शिक्षा विभाग को 27,792 करोड़ रुपए मिलेंगे. उच्च शिक्षा विभाग को 3513 करोड़ रुपए मिलेंगे. तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग को 1536 करोड़ का प्रावधान है.