MP Budget 2024: कांग्रेस ने की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग, कहा- ‘सबका साथ और सबका विश्वास सरकार ने तोड़ दिया’

topesh09 Feb 2024, 03:09 PM February 9, 2024

शब्बीर अहमद, भोपाल: विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि सरकार कर्ज की स्थिति भी स्पष्ट करें। सरकार पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। एमपी में प्रति व्यक्ति कर्ज 50 हजार तक पहुंच गया है।

विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि सरकार के पास विकास के लिए राशि ही नहीं बची है। अधिकतर राशि सरकार ने कर्ज के ब्याज और पुनर्भुगतान के लिए ली है।

कांग्रेस ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा सरकार ने तोड़ दिया है। इसी बजट में भरोसे की सरकार नहीं रही है। ये सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार है। जो भेदभाव किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

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‘बराबर आवंटन होगा आप चिंता न करें’

इन सवालों पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बराबर आवंटन होगा आप चिंता न करें।

कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा करें। किसानों को 2700 गेहूं खरीदी का भुगतान करें। महिलाओं को 3000 और सिलेंडर की सब्सिडी भी दें। पूरा विपक्ष सरकार को सहयोग देगा। क्या यह पीएम मोदी की गारंटी में शामिल नहीं है।

विधायक रावत ने कहा कि मोदी की गारंटी है तो रामेश्वर शर्मा पूरी क्यों नहीं करवा रहे। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि अपरिचित मद क्या है, सिंचाई व्यवस्था और पीडब्ल्यूडी के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। अप्रेक्षित मद में फंड की व्यवस्था कैसे हैं। कौन-कौन से पार्टी के विधायकों से विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी ली गई है।

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‘एक ही पार्टी के विधायकों के लिए बजट रखा गया’

कांग्रेस का आरोप है कि बजट में एक ही पार्टी के विधायकों के लिए ही विकास के लिए बजट रखा है। उनके क्षेत्र में होने वाले खर्च की व्यवस्था की गई है। उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, सभी के साथ बराबर न्याय करेंगे लेकिन अपनी शपथ को भी भंग किया है।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिए जवाब

इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सभी को तथ्य के साथ बातें करनी चाहिए। अनुदान की मांगों को लेकर बजट में प्रस्ताव लेकर आए थे। उसी राशि को खर्च किया जाए। एक करोड़ से कम राशि का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। जबकि प्राक्कलन समिति ने नियम बनाया है कि उस राशि का उल्लेख किया जाए।

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