MP Budget 2024: 18 से 21 साल की महिलाओं को लाडली बहना योजना में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं, रेत के अवैध खनन पर विपक्ष का हंगामा

Satyanarayan Shukla09 Feb 2024, 01:17 PM February 9, 2024

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट सत्र के प्रश्नकाल में सदन गरमाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान रेत का अवैध उत्खनन का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। मामले में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया। मंत्री दिलीप अहिरवार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। मामले में विपक्ष विधायकों ने मुख्यमंत्री से जवाब की मांग की। विपक्ष ने कहा कि पहली बार के विधायक और मंत्री क्या जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जो भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट हुआ।

लाडली बहना योजना में संख्या हुई कम

प्रदेश में 18 से 21 साल की महिलाओं को लाडली बहना योजना में शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस विधायक झुमा सोलंकी के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित में जवाब दिया। 18 से 21 साल की महिलाओं को लाभांवित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। 2024 में पात्र हो चुकी महिलाओं को योजनाओं में शामिल करने का समय सीमा बताना संभव नहीं है। 2023 की अपेक्षा 2024 में इस योजना की कितनी पात्र महिलाओं में कमी आई है।

2023 में जमा राशि और 2024 में कितनी राशि जमा हुई का ब्योरा मांगा गया। मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित में जवाब दिया कि- पात्रता में कमी की वजह से इस योजना में महिलाओं की संख्या कम हुई हैं। 60 से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना में अपात्र हुई हैं। स्वैच्छिक लाभ से भी कई महिलाओं ने इस योजना से परित्याग किया है। समग्र आईडी डिलीट होने और कुछ महिलाओं के मृत होने की वजह से भी महिलाएं कम हुई हैं।

ध्यानाकर्षण हुआ शुरू

प्रदीप लारिया ने सागर जिले में पाला से फसल नष्टों होने का मुद्दा उठाया। महेश परमार ने प्रदेश में स्थापित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशाला में अनियमिताओं का मुद्दा उठाया। अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई। 28 हजार 655 करोड़ का अनुपूरक बजट पर 2 घंटे तक का समय निर्धारित किया। विपक्ष से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राम निवास रावत ने चर्चा शुरू की। सरकार की जितनी आय नहीं है, उतना खर्च कर रही है, इसमें कटौती करना चाहिए।

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