भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानि बुधवार 12 मार्च को मोहन सरकार का बजट पेश हो रहा है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर रहे हैं. बजट किसान, नौजवान, महिला और गरीब पर फोकस करके तैयार किया गया है. 

MP Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य है. प्रदेश में उद्योगों का विकास हो रहा है. बजट GYAN पर आधारित होगा. देवड़ा कहा कि मध्य प्रदेश का बजट गणतंत्र को समर्पित है. सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है. भारत के संविधान के 75 साल पूरा होने पर प्रथम बजट है. 1500 जनता के सुझाव आए. बजय नया है लेकिन पुरानी भी ख्वाइश हैं.

MP Budget 2025 Live: जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश की कृषि दर केंद्र की दर से अधिक रही है. 2047 तक मध्य प्रदेश का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है. प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का लक्ष्य है. देवड़ा ने बजट में GIS की उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही है. उद्योग के लिए 18 नीतियां लाई गई हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 22 साल में जीएसडीपी में 17 गुना इजाफा हुआ है.

 MP Budget 2025 Live: देवड़ा ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिला है. हमारी सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश का है. जनजातियों की संस्कृतियों को संरक्षित किया जाएगा. वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 20 करोड़ 52 लाख रुपये विद्यार्थियों के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रस्तावित हैं. निवेश के लिए 18 नई नीतियां लाई जाएंगी.

 MP Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 39 नए इंस्ट्रीयल एरिया को विकसित किया जाएगा. छिंदवाड़ा में संग्राहलय का विस्तार किया गया है.देवड़ा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20  करोड़ 52 लाख का प्रवाधान प्रस्तावित है. परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित किया जाएगा. छात्रावासों को मेस और इंटरनेट से लेस किया जा रहा है.

MP Budget 2025 Live: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश सरकार भेजेगी. जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा. 200 करोड़ का बजट रखा गया. जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है.

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