शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ( MP Cabinet Meeting) की बैठक हुई. कोरोना संक्रमित होने के कारण सीएम शिवराज ने बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया. इस बैठक में 8 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट 2022-23, नर्मदा एक्सप्रेस-वे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बैठक की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस-वे का प्रस्ताव पास किया गया है. फीडर रूट्स के जरिए प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को यह एक्सप्रेस-वे जोड़ेगा. इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर होगी. यह मार्ग नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात बॉर्डर तक जाएगा.
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही बैठक में एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया. घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए सरकार 50 लाख देगी.
वहीं व्यापमं घोटाले का दाग धोने के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलाकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग किया गया है. अब यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा. इधर कांग्रेस ने नाम बदलने पर सरकार पर निशाना साधा है.
नाम बदलने से व्यापमं के पाप नहीं धुलेंगे- कांग्रेस
इधर, व्यापमं का नाम बदलने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि नाम बदलने से व्यापमं के पाप नहीं धुलेंगे. व्यापमं से एक पीढ़ी का भविष्य खराब हुआ है. कई मौतें हुई हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पीएससी के होते हुए चयन आयोग बनाना गैरसंवैधानिक है.
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