निवेश बढ़ाने CM मोहन का बड़ा फैसला: हर 4 माह में होंगी क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट, अवैध रेत उत्खनन को लेकर सख्त, दिए ये निर्देश

sazaan28 May 2024, 09:00 PM May 28, 2024

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब प्रदेश में हर चार महीने में क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएंगी। उज्जैन के बाद अब जबलपुर में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह फैसला लिया है। संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों की समीक्षा करते हुए CM ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए उत्खनन में अवैध रूप से संचालित मशीनें जब्त करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को सीएम मोहन ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर चार महीने में क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिति हो। प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने के साथ जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण भी होना चाहिए। प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़े तो आम आदमी को राहत भी मिले। इसके लिए तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण होना चाहिए। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों शामिल कर सीमाओं का पुर्ननिर्धारण हो।

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CM ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों के साथ अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए।
दूरस्थ गांवों को निकटतम जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाए।
पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय हो।
बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन का भी इस प्रक्रिया में ध्यान रखा जाए।
प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय सीमा में पूरी हों। इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। साथ ही प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं।
प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोड़ने, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए।
सीएम ने हर जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने के निर्देश भी दिए।

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मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगतिए प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जनजागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली।

बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है।
उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है।
शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है।
गुना रिंग रोडए अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान सहित संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप जिलों में समय सीमाओं में हुए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई।

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