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केंद्र के बजट पर MP का रोडमैप: खर्च कम और आय बढ़ाने पर फोकस, CM मोहन ने मंत्रियों को दिए निर्देश, कांग्रेस का तंज- क्या दुकान खोलेगी सरकार?

saurabh
मध्यप्रदेश

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार सरकार कर्ज ले रही है जिससे प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रह है। लेकिन अब मोहन सरकार ने केंद्रीय बजट आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार को खर्च कम करने और आय बढ़ाने पर मोहन करना होगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र के बजट पर एमपी के रोडमैप को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है और सवाल किया है कि सरकार अब क्या दुकान खोलेगी? 

सबसे पहले बजट प्रावधान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आगे की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्लान तैयार होगा। इसे लेकर डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि बजट कम करने का रोडमैप बनाएंगे। इसे लेकर निर्देश हो गए हैं। 

कांग्रेस का तंज – क्या दुकान खोलेगी सरकार?

मध्य प्रदेश सरकार की आय को बढ़ाने को लेकर दिए गए निर्देश पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि एमपी में 15 हजार करोड़ का रेवेन्यू लीकेज है। माइनिंग, एक्साइज, फॉरेस्ट में लीकेज है। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेगी सरकार? सरकारी संस्थान, जमीन क्या बेचेगी? क्या सरकार दुकान खोलेगी? मनमोहन सरकार में GDP 9 प्रतिशत थी, आज देश में 7 प्रतिशत की ग्रोथ बता रहे हैं। 

केंद्र के बजट पर मचा सियासी बवाल

केंद्र के बजट पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस पर कहा कि एमपी को बजट में झुनझुना मिला है। एमपी की पीड़ा असहनीय होती जा रही है। इस बजट में महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य को क्या स्पेशल मिला? कर्ज में डूबे प्रदश को क्या राहत मिली?मप्र की आवाज बनो मित्रों अन्यथा झुनझुना ही मिलेगा। 

100- 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली

केन्द्रीय बजट को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसा था जिस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने तंज कसते हुए कहा-  100- 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने आगे कहा कि सूपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले। मध्य प्रदेश को लगातार बीमारू राज्य का कलंक लगाने वाले तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश को पचा नहीं पा रहे हैं। 20 साल से प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। सभी संभाग के मुख्यालय विश्व स्तरीय सड़कों से जुड़ गए हैं। सिंचाई स्वास्थ्य हर मामले में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है।

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