भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है. इसके अलावा एकल नागरिकता डाटाबेस बनाए जाने की घोषणा की है, जिससे लोगों को योजनाओं के लिए अलगअलग पंजीयन न कराना पड़े.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे वक्त में जब नौकरियां सीमित होती जा रही है, प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचना हमारा दायित्व है. इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को उनकी दसवीं और बारहवीं के परिणाम के आधार पर नौकरी मिल जाए.

शिवराज सिंह ने इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को कौशलयुक्त बनाने की योजना पर काम करेगी. इसके लिए करीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से सिंगापुर की सहायता से भोपाल में कौशल विकास पार्क की स्थापना की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस बात को दोहराया कि उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत करने के लिए अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. वहीं लॉकडाउन के दौरान 15 लाख प्रवासी मजदूरों के वापस प्रदेश में लौटने की जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से 14 लाख मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के ध्येय से जॉब कार्ड बनाया गया है.