शब्बीर अहमद, भोपाल। Commissioner-Collector Conference: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अक्टूबर को दो दिवसीय कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 5 सर्वश्रेष्ठ और कमजोर जिलों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी गहन चर्चा होगी। आयोजन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पहले 20 मिनट में बैठक का एजेंडा बताया जाएगा
कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 7 और 8 अक्टूबर को होगी। सबसे पहले 20 मिनट में बैठक का एजेंडा बताया जाएगा। जिसमें राज्य सरकार की प्राथमिकताएं बतायी जायेंगी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ 5 और कमजोर 5 जिलों की समीक्षा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों के सुझावों और नवाचार पर चर्चा की जाएगी।
चुनिंदा कार्यक्रमों की समीक्षा
कार्यक्रम में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और योजना विभाग चुनिंदा कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। 8 सेक्टरों के लिए 75 मिनट का सत्र समय रखा गया है। कांफ्रेंस का उद्घाटन सत्र 7 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिचय, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के संबोधन से होगा। इस दौरान कृषि/बागवानी/पशु चिकित्सा/सहकारी द्वारा कलेक्टर्स के बीच कृषि एवं संबद्ध विषयों पर चर्चा की जाएगी।
पहले दिन होंगे 5 सत्र
सत्र में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सदस्य सचिव डब्ल्यूपीसी, निदेशक एनएचएम कलेक्टर्स के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण पर चर्चा केन्द्रित होगी। तीसरे सत्र में प्रमुख सचिव उद्योग, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, वित्त विभाग कलेक्टर्स के बीच रोजगार, उद्योग और निवेश पर चर्चा होगी। चौथे सत्र में संयोजक अपर मुख्य सचिव-शहरी द्वारा शहरी विषयों पर चर्चा होगी। पांचवे सत्र के दौरान संयोजक अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त/ प्रमुख सचिव राजस्व/विधि द्वारा सुशासन पर चर्चा होगी।
दूसरे दिन 3 सत्र पर होगी चर्चा
कॉन्फ्रेंस में 8 अक्टूबर की गतिविधियों के अंतर्गत सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, आयुक्त जनसंपर्क द्वारा अपेक्षाओं के साथ विविध चर्चाएँ की जायेंगी। कॉन्फ्रेंस के छठवें सत्र में संयोजक प्रमुख सचिव-स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव जनजाति कार्य चर्चा करेंगे। सातवें सत्र में प्रमुख सचिव पीएचई/प्रमुख सचिव जनजाति कलेक्टर्स के बीच रिसर्च और विकास एवं जनजातीय गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। आठवें सत्र में नियम और कानून पर चर्चा होगी।
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