शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को इलेक्शन की तारीखों की घोषणा की है। जिसके बाद अब इन राज्यों में आचार संहिता प्रभावी हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की PC
एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पीसी कर बताया कि प्रदेश में एक चरण में मदतान की प्रक्रिया होगी। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 नवंबर को वोटिंग होगी और तीन दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।
वोटिंग की प्रक्रिया
अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाता है। 64 हजार 523 मतदान केंद्र है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया वोटिंग के 10 दिन पहले तक जारी रहेगी। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लग चुकी है। सभी जिलों में कंट्रोल रूप में काम शुरू हो गए है। 48 घंटे में सार्वजनिक और निजी प्रापर्टी में 72 घंटे में प्रचार प्रसार सामग्री हटाई जाएगी।
गोपनीय तरीके से दर्ज की जा सकेंगी शिकायत
इसके साथ ही सरकारी विभागों की वेबसाइट से नेताओं की तस्वीर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग में शिकायत गोपनीय तरीके से भी दर्ज की जाएगी। पोस्टल बैलेट की सुविधा 80 साल से ऊपर, दिव्यांग को सुविधा उनकी इच्छा अनुसार मिलेगी। एमपी में 12 लाख लोग ऐसे है, जो पोस्टल बैलेट का अधिकार रखते हैं।
ड्यूटी कर्मचारी को मतदान केंद्र में ही वोटिंग की सुविधा
इसके साथ ही एक नया निर्देश जारी किया गया है। अनुपम राजन ने बताया कि कर्मचारी जो चुनाव में ड्यूटी करते हैं उन्हें मतदान केंद्र में ही मतदान की सुविधा दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र में सेंट्रल फोर्स, सीसीटीवी, लाइव रिकार्डिंग होगी।
प्रदेश में हुई कार्रवाई की दी जानकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीते चार माह के अंदर की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 लाख 77 हजार गैर जमानती कार्रवाई, 14 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। 35 हजार हथियार जमा किए गए है। 6 हजार 424 अवैध हथियार जप्त किए है। वहीं पिछले एक माह में 15 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। बीते एक माह में 125 करोड़ की कुल अवैध मादक सामग्री जब्त की गई।
इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी
उन्होंने बताया कि मतदान के पहले मीडिया को विज्ञापन को लेकर 24 घंटे पहले एनओसी लेनी होगी। सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए MCC को लेकर एक समिति की गठित होगी। सीएस की अध्यक्ष में समिति काम करेगी। कोई भी मंत्री अपने सरकारी दौरे के साथ सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करेगा। सरकारी संपत्ति पर राजनीतिक गतिविधि नहीं होगा। सरकार के खर्चे पर विज्ञापन नहीं होगा। कोई भी मंत्री कोई वादे नहीं कर सकेगा। भूमिपूजन नहीं होगा।
इसके अलावा सरकार की उपलब्धि बताना, विज्ञापन से नहीं होगा। तबादला नहीं होगा। अगर जरूरी है तो आयोग की अनुमति लेनी होगी। सांसद और विधायक फंड का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वर्क ऑडर रिलीज होने के बाद यदि काम शुरू नहीं हुआ है तो काम अब शुरू नहीं होगा। कौन कौन से काम चल रहे हैं उनकी सूची ली जाएगी। ऐसे काम की जानकारी भी लेंगे जो शुरू नहीं हुए हैं।
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