शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसकी इजाजत सरकार को नहीं दी है। बता दें कि 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया था, जिसकी सिफारिश चुनाव आयोग को भेजी थी। बता दें कि चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगे होने के कारण सरकार ने इलेक्शन कमीशन से DA बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। लेकिन सरकार को इलेक्शन कमीशन से हरी झंडी नहीं मिली। 

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बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की थी।

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उन्होंने लिखा था कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। सभी कर्मचारियों को दीपावली की हार्धिक शुभकामनाएं।

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