शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने केंद्र सरकार (Central Government) को कुपोषण मुक्त (Malnutrition Free) करने के लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। जिसमें प्रति बच्चे 8 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए करने की बात कही है। वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 50 प्रतिशत खर्च देती है।
प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती, धात्री माताओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दे रही है। वर्तमान में 8 से 12 रुपये तक प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए खर्च किया जाता हैं। आपको बता दें कि पूरक पोषण आहार में 50 प्रतिशत राशि की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है।
यह राशि भारत सरकार के महिला बाल विकास विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन अलग-अलग मीनू अनुसार दिया जाता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कुल 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। प्रदेश में आंगनबाड़ियों की कुल संख्या 84 हजार 465 है।
वर्तमान में ये है पोषण आहार (अप्रैल-2018 से पुनरीक्षित दर)
6 माह से 6 साल तक के बच्चे- 8 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन- 12-15 ग्राम प्रोटीन, 500 कैलोरी
अतिकम वजन के बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक) 12 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन- 20-25 ग्राम प्रोटीन , 800 कैलोरी
गर्भवती माता, धात्री माता एवं किशोरी बालिका- 9.50 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन- 18-20 ग्राम प्रोटीन, 600 कैलोरी
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