Home » न्यूज़ » ब्रेकिंग » मध्यप्रदेश » राज्य » सियासत » स्लाइडर

कर्ज के बोझ तले शिवराज सरकारः फिर से 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार, प्रदेश पर कुल ऋण पौने तीन लाख करोड़ पहुंचा, यह राज्य के कुल बजट से ज्यादा

Ravi Ranjan
न्यूज़

शब्बीर अहमद, भोपाल। प्रदेश आर्थिक हालात सुधारने के लिए एमपी सरकार फिर से 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। वित्त विभाग (finance department) ने 2 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार यह कर्ज Reserve Bank of India ( RBI) से 20 साल तक के लिए लेगी।  इससे पहले जुलाई में भी प्रदेश सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। वहीं साल 2021-22 में अब तक 18 हजार करोड़ का कर्ज एमपी सरकार ले चुकी है। प्रदेश पर अब पौने तीन लाख करोड़ का कुल कर्ज हो गया है। 

इसे भी पढ़ेः MP Crime News: राजस्व अफसरों की नकली सील बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला जालसाज आमिर गिरफ्तार, इधर इंदौर के पांच सितारा होटल ‘द पार्क’ में डकैती करने की योजना बनाते पांच गिरफ्तार 

मध्यप्रदेश सरकार पर अब तक 2 करोड़ 53 लाख 335 करोड़ का कर्ज हो चुका है। इसमें एक लाख 54 हजार करोड़ का कर्ज खुले बाजार का है। शेष कर्ज में सरकार को पावर बांड सहित अन्य बांड का कंपनशेशन का 7360 करोड़, वित्तीय संस्थाओं की देनदारी 10,901 करोड़, केन्द्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम के 31 हजार 40 करोड़ सहित अन्य दायित्व 20 हजार 220 करोड़ रुपए शामिल है।

इसे भी पढ़ेः UP Assembly Election 2022: सीएम शिवराज का यूपी दौरा, दूसरे दिन 3 विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित 

राज्य के कुल बजट से ज्यादा हुआ प्रदेश पर कर्ज का भार 

मध्यप्रदेश सरकार पर अब तक 2 करोड़ 53 लाख 335 करोड़ का कर्ज हो चुका है। यह राज्य के कुल बजट से ज्यादा है। बता दें कि मध्य प्रदेश ने साल 2020-21 में 2.41 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।  वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने 23,430 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। भारी कर्ज के चलते राज्य सरकार को हर साल बड़ी रकम ब्याज के तौर पर चुकानी पड़ रही है। इसे भी पढ़ेः BREAKING: महिला की चाकू से गोदकर हत्या, फ्लैट में मिली लाश,  पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची 

 विकास परियोजनाओं को गति देने ले रही लोन 

कोरोना महामारी ने राज्य की आर्थिक हालत को काफी नुकसान पहुंचाया है और कर्ज की सीमाा बढ़ने के पीछे भी यही मुख्य वजह मानी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सभी उद्योग धंधे, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे थे। साथ ही सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपने खर्ज को बढ़ाना पड़ा था। जिसका असर प्रदेश के खजाने पर पड़ा है।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus