अजय शर्मा,भोपाल। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के तमाम विभाग हाथ खोल के खर्च करने वाले हैं. वित्त विभाग ने सरकारी विभागों को खर्च के लिए लिमिट से ज्यादा की मंजूरी दे दी है. लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए सूचकांक की अधिकतम सीमा ज्यादा रखी गई है, तो वहीं पूंजीगत कामों के लिए प्रशासकीय विभाग और लोक निर्माण विभाग में बढ़ा दिया गया है.

इससे इनको होगा फायदा

इससे सीएम राइज योजना और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अब तय लिमिट से ज्यादा राशि के कामों को कराया जा सकेगा. सरकारी महकमों में बजट से कामों को स्वीकृति देने के लिए वित्त विभाग ने सूचकांक तय कर रखे हैं. अब इन में इजाफा किया गया है इससे सबसे अधिक फायदा सीएम राइज योजना में होने वाले कामों के लिए और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं को होने वाला है. स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में सीएम राइज योजना के तहत स्कूल भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के काम किए जा रहे हैं.

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पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया

लोक निर्माण विभाग कई काम कर रहा है. पूंजीगत कामों के प्रबंधन में जिन विभागों के पूंजीगत व्यय सूचकांक तीन है, उन्हें बढ़ाकर 3:30 तक लोक निर्माण विभाग में सूचकांक एक की अधिकतम सीमा 4 से बढ़ाकर 4.25 की गई है.

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