MP: नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल मामले में 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित, जानिए क्या है इनकी मांगें ?

Akhilesh Jaiswal15 Jun 2023, 03:00 PM June 15, 2023

कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में इकोग्रीन एनर्जी कर्मचारी संघ की हड़ताल के बाद नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने कर्मचारियों की मांगों की जांच और उसके बाद उसकी अनुशंसा के लिए 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है. जो उनकी मांगों पर विचार के साथ उनका परीक्षण करने के बाद शासन के नियमों और निर्देशों के आधार पर अपनी अनुशंसा रिपोर्ट 7 दिन में नगर निगम आयुक्त को देगी. इस जांच कमेटी में एक अध्यक्ष एक सचिव और 4 सदस्य बनाए गए हैं. जिनमें अपर आयुक्त कार्यशाला, अपर आयुक्त वित्त, उपायुक्त सामान्य प्रशासन, प्रभारी सहायक यंत्री पूर्व इकोग्रीन नोडल अधिकारी, नोडल अधिकारी विधि विभाग, नोडल अधिकारी कार्यशाला को शामिल किया गया है.

इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह का कहना है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन किया गया है. इसकी रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के हित में आगे का कदम उठाया जाएगा. वहीं उनके ईपीएफ को लेकर भी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी.

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हड़ताल के मुद्दे

इको ग्रीन कंपनी के 485 जो अब 19 अक्टूबर 2020 से नगर निगम में काम कर रहे हैं उनके ईपीएफ का रुपए खाते में जमा किया जाए. 3 साल में यह जमा राशि लगभग दो करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की है.
सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर निगम में रखा जाए. वर्तमान मासिक वेतन कुशल कर्मचारी को 9160 और अकुशल को लगभग 7260 दिया जा रहा है. जिससे इस महंगाई के समय में परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
साल 2007 में सीडीसी कॉरपोरेशन कंपनी के कर्मचारियों को निगम में सम्मिलित करके विनियमित कर दिया गया था. ऐसे ही इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए.

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गौरतलब है कि बीते 3 साल पहले जब कंपनी काम छोड़ कर गई थी, उस दौरान इन सफाई कर्मियों ने कचरा फैलाओ आंदोलन शुरू किया था. जिसके चलते शहर भर में गंदगी का अंबार लग गया था. एक बार फिर आंदोलन पर उतरे कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगों का लिखित आश्वासन उन्हें नहीं मिला, तो वह आने वाले दिन में सड़कों पर उतर कर एक बार फिर आंदोलन करेंगे. इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों के हड़ताल में जाने के चलते ग्वालियर शहर की 3 विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं. जिसके चलते डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के साथ अन्य सभी काम पूरी तरह से बदहाल होने लगे हैं.