MP अवैध रेत खनन का मामला पहुंचा न्यायालय: ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, अगली सुनवाई 21 जनवरी को

Satyanarayan Shukla19 Jan 2022, 02:14 PM

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन जोरों पर है। शासन-प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया के हौसले बुलंद है। सीएम शिवराज के माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की खुली छूट के निर्देश के बाद भी अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रहा है। यह मामला अह हाईकोर्ट पहुंच गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार हो रहे रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका फाइल की गई है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि भिंड जिले की सिंध नदी में लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खनन करने की अनुमति केवल 6 फीट की है, लेकिन 200 फीट से ज्यादा गड्ढे रेत के लिए खनन किए जा रहे हैं। जिसके कारण नदियों में जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में है। साथ ही शासन को एक बड़े राजस्व हानि हो रही है। हर रोज सैकड़ों डंपर रेत मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में सप्लाई हो रहे हैं। जिन्हें रोकने में पुलिस और प्रशासन नाकाम है। पुलिस प्रशासन ने चेक पोस्ट भी नहीं बनाए हैं। जिससे अवैध खनन करने वालों को पकड़ा जा सके। याचिका को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब आगामी 21 जनवरी को नियत की है।

बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन की कार्रवाई को रोकने के लिए अगर पुलिस प्रशासन की कोई कदम उठाता है तो उन पर खनन माफिया हमला कर देते हैं। उनकी जान लेने से भी नहीं चूकते हैं। पूर्व में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। याचिका अधिवक्ता उमेश बोहरे ने लगाई है।