यत्नेश सेन, देपालपुर(इंदौर)। मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने इंदौर जिले (Indore) के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यवस्थित एक जैसा कलर, मेंटेनेंस के लिए राशि जारी की गई थी, लेकिन स्कूलों में आधा अधूरा कलर कर बिना खिड़की दरवाजे और चैनल पुताई कर तीन लाख की राशि ठेकेदार (Contractor) ले गया, जबकि कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ। वहीं जो कलर किया गया वह 8 दिनों बाद ही पपड़ी छोड़ने लग गया।
दरअसल, इंदौर जिले में 100 से अधिक हाई स्कूल (High School) और हायर सेकेंडरी स्कूल (Higher Secondary School) के रंग रोगन, मेंटेनेंस (Maintenance) का पैसा आया था। जिसमें देपालपुर (Depalpur) मुख्यालय के अधीन 18 स्कूलों को तीन-तीन लाख रुपये की राशि मिली, लेकिन इन स्कूलों में जाकर अधिकारी जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है।
जब लल्लूराम डॉट कॉम (Lalluram.com) की टीम देपालपुर के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल (Government Girls Higher Secondary School) पहुंची तो पता चला कि पूरा स्कूल पेंट नहीं हुआ है, सिर्फ सामने के हिस्से की पुताई की गई है। इस विद्यालय के कमरों की खिड़कियां टूटी-फूटी है और स्कूल की छत भी पुताई नहीं की। ठेकेदार ने पुताई के पहले वाले कलर के पोपडे भी साफ नहीं किये और कलर कर दिया, जिससे दीवार ने पपड़ी छोड़ दी और हाथ घिसने से कलर भी हाथों में लग रहा है।
स्कूल प्राचार्य (School Principal) से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। वहीं नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) का आदेश था कि 31 दिसबंर के पहले पेमेंट (Payment) करना है, नहीं तो राशि लेप्स हो जाएगी। इसी की चलते हमने पेमेंट कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी मोटी राशि शासन की तरफ से देने के बाद भी आखिर घटिया क्वालिटी के काम पर राशि कैसे स्वीकृत कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से मामला की जानकारी हुई है, जांच कराई जाएगी और अगर गलत पाया जाता है तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
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वहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से इंदौर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष भारत पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि कई जगह अनियमितता की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर अधिकारियों से हमने चर्चा भी की है। वहीं और भी इस तरह की जानकारी मिलती है, तो अधिकारियों से बात कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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