हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसे मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने बैठक आयोजित की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सरकारी वेटनरी सर्जनों को डॉग्स की नसबंदी करने पर अलग से इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी फैसले लिए गए हैं।
कलेक्टर आशीष सिंह ने बढ़ते डॉग बाइट के मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें कलेक्टर ने डॉग्स की बढ़ती संख्या को काम करने के लिए दो एनजीओ को 100-100 डाॅगस की नसबंदी का टारगेट दिया है। साथ ही बैठक में इंदौर को भी गोवा के तर्ज पर रेबीज फ्री सिटी बनने का सुझाव आया है।
अब देखना होगा कि गोवा की तर्ज पर इंदौर को रेबीज फ्री सिटी बनाने के लिए प्रशासन किस प्रकार काम करती है। बता दें कि 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया। गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित होने वाला देश का पहला राज्य है।
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