कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के निजी वेयरहाउस (Private warehouse) के भुगतान नहीं होने का विपरीत असर जनता पर पड़ सकता है। यदि सरकार ने वेयरहाउस भंडारण शुल्क जल्द भुगतान नहीं किया तो संचालक अनाज पर पाबंदी लगा देंगे। वेयरहाउस संचालकों ने सरकार को 17 तारीख तक का अल्टीमेटम (ultimatum) दिया है अन्यथा वेयर हाउसों के भीतर रखा अनाज (Grains)बाहर नहीं आने देंगे।
जबलपुर समेत प्रदेश में वेयरहाउस के बिगड़ रहे हालातों पर जल्द लगाम नहीं लगाया गया तो गरीब को मिलने वाला अनाज बंद हो सकता है। निजी वेयरहाउस के संचालकों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संचालकों का कहना है कि लंबे समय से उनके भंडारण का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके चलते न केवल उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है बल्कि बैंक उनको एनपीए भी कर रही हैं। यही नहीं वेयरहाउस मालिकों का कहना है कि भंडारण का भुगतान न होने के चलते वह न तो अपने कर्मचारियों का भुगतान कर पा रहे है और न ही कीटनाशक का छिड़काव कर पा रहे हैं।
संचालकों का कहना है कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर वेयरहाउस खड़े किए जिसकी बदौलत आज सरकार का खुले में सड़ने वाला करोड़ों रुपए का अनाज न केवल सुरक्षित है बल्कि सरकार को भी इससे फायदा हो रहा है। इसके बाद इतने सालों से उनके भंडारण का भुगतान नहीं हो रहा है जिसके चलते उनकी स्थिति बद से बदतर हो चली है। संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका भुगतान नहीं किया गया तो वह वेयरहाउस में रखा अनाज बाहर निकलने नहीं देंगे।
मामले में सरकारी वेयरहाउस कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर संदीप बिसरिया का कहना है कि न केवल निजी वेयरहाउस बल्कि सरकारी वेयरहाउस की यही स्थिति है। उनका कहना है कि जब तक इसमें सरकार भुगतान नहीं करेगी तो फिर आगे भुगतान करना संभव नहीं है। यह दर्द निजी वेयरहाउस संचालकों के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेताओं का भी है, जिन्होंने वेयर हाउस तो बना लिए है लेकिन दबाव के चलते कुछ भी बोल नहीं पा रहे है।
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