कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में कार्यकाल बीतने के 4.5 साल बाद भी मंडी समितियों के चुनाव ना करवाए जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 हफ्तो में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, मंडी समितियों का कार्यकाल साल 2018 में खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। जिससे जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर की गई है, याचिका में 4.5 वर्ष बाद भी चुनाव ना होने को चुनौती दी गई है।
इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि विशेष हालातों में सिर्फ 3.5 वर्ष ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था। लेकिन मंडी समितियों के कार्यकाल खत्म हुए 4.5 साल हो गए हैं।
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