कुमार इंदर, जबलपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 100 करोड़ से ज्यादा के हुए घोटाले के खिलाफ लगी जनहित याचिका (public interest litigation) पर आज जबलपुर हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि अब तक मिशन डायरेक्टर ललित मोहन बेलवाल पर क्या कार्रवाई की गई?
दरअसल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बीमा, नियुक्ति, अगरबत्ती मशीनों की खरीदी और स्कूल ड्रेस खरीदी में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन और NRHM की संचालक आईएएस प्रियंका दास, मिशन डायरेक्टर आईएफएस ललित मोहन बेलवाल समेत अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
हाईपावर जांच कमेटी ने इन सभी के खिलाफ जांच कर मामला दर्ज करने की अनुशंसा की थी। लेकिन जांच रिपोर्ट पर सरकार ने एक साल से कोई कार्रवाई नहीं की है। जिससे मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
मामले में 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
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