कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) जिले में सड़कों पर अवैध तरीके से बने धार्मिक स्थलों को हटाने (removal of religious places) के मामले में हाईकोर्ट (High court) में एक बार फिर सुनवाई हुई. जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर अवैध मंदिरों को हटाने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं. इस मामले में सरकार की ओर से बताया कि अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने का काम तेजी से जारी है.

दरअसल शहर के विकास कार्य में बाधा (Obstacle in religious place development work) बन रहे करीब 64 धार्मिक स्थलों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी गई है. इसी मामले को लेकर पिछली मर्तबा भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जल्द से जल्द इन अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए आदेश किया था, लेकिन अब तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया है. मामले में 3 अप्रैल से पहले रिपोर्ट मांगी है.

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शहर के विकास में बाधा बन रहे अवैध धार्मिक स्थल

बता दें कि शहर के अनेक विकास कार्य जैसे फ्लाईओवर, फुटपाथ, मास्टर प्लान पौधारोपण, स्मार्ट सिटी, नाली निर्माण जैसे कामों में अवैध धार्मिक स्थल बाधा बने हुए हैं. जिसे लंबे समय से हटाने की जद्दोजहद जारी है. इसी मामले को लेकर हाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

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