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वेयरहाउसों को ब्लैक लिस्ट करने का मामला पहुंचा HC: MPWLC ने कार्रवाई से किया इनकार, राज्य सरकार से 30 दिन के अंदर मांगा जवाब

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मध्यप्रदेश

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में करीब 70 वेयरहाउस को ब्लैक लिस्ट करने के मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार से 30 दिन के अंदर जवाब मांगा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPWLC) ने 70 से ज्यादा वेयरहाउस को ब्लैक लिस्ट करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक माह के अंदर जवाब मांगा है।

बता दें कि जबलपुर निवासी सुरभि अवस्थी ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन बिना किसी वाजिब वजह के उनके वेयरहाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया। याचिका के माध्यम से कोर्ट को यह बताया गया कि ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करने के पहले वेयरहाउस मालिकों की न तो राय ली गई और न ही उनको नोटिस देकर किसी तरह का जवाब मांगा। लिहाजा यह पूरी कार्रवाई एक पक्षीय है।

HC में MPWLC के वकील ने खड़े किए हाथ

याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के वकील ने वेयरहाउस को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई पर हाथ खड़े करते हुए कह दिया कि यह कार्रवाई MPWLC की ओर से नहीं गई है। इस पर याचिका वार्ता के वकील ने पूछा कि आखिर कार्रवाई किसने की, जिसमें यह बताया गया है कि यह कार्रवाई की अनुशंसा एफडीआई की तरफ से की गई है।

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