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इमरान खान,खंडवा। मध्य प्रदेश में जल्द ही अब महुआ से बनने वाली शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा मिल सकता है. शिवराज सरकार महुआ की शराब को ‘हेरिटेज शराब’ का टैग देकर बड़े शहरों, फाइव स्टार होटलों और विदेश तक भेजने की अनुमति देने जा रही है. पायलट प्रोजेक्ट में खंडवा जिले के खालवा, अलीराजपुर और डिंडोरी जिले के आदिवासी विकास खंडों को चिन्हित कर वहां के आदिवासियों को यह शराब बेचने की अनुमति देने की तैयारी है. खंडवा में वन समिति के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने इसकी घोषणा की है.
खंडवा में वनमंडल सामान्य की कार्ययोजना का पुनरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने मंच से कहा कि महुआ से आदि- अनादि काल से शराब बनते आ रही है. लेकिन आजादी के बाद भी इसे बेचने की अनुमति नहीं थी. हमने खंडवा के खालवा विकासखंड समेत डिंडोरी और अलीराजपुर के 1-1 विकासखंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया है. यहां के वनवासी भाइयों को शराब बेचने की अनुमति देंगे.
साथ ही वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि महुआ से लड्डू, चॉकलेट, अचार, बिस्किट समेत अन्य उत्पाद बनेंगे, जिन्हें सरकार मार्केट उपलब्ध कराएगी और इससे होने वाली आय से वनवासी भाइयों का जीवन स्तर सुधरेगा. कार्यक्रम के बाद वन मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पंधाना विधायक राम दांगोरे ने मुख्यमंत्री के पौधरोपण के संदेश के तहत सभी ने एक एक पौधा लगाया और लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की.
बता दें कि नवंबर में मंडला में जनजाति गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महुआ की शराब को हेरिटेज शराब के रूप में मान्यता देने की बात कही थी. सीएम ने कहा था कि मैं भी मानता हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परंपरा में कई चीजें हैं उन्हें करनी पड़ती हैं.
प्रदेश में आदिवासियों की 21 फीसदी आबादी
मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 21 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है. यहां अभी भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जंगल या उसके आस-पास के इलाकों में रहते हैं, जिनके जीवकोपार्जन का प्रमुख साधन वन संपदा ही है. जिसमें महुआ प्रमुख रूप से हैं. यह उनके खान-पान का हिस्सा भी है.
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