पॉजिटिव स्टोरी: ‘पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ ने बदली ‘सचिन’ की किस्मत, चिप्स बेचकर प्रतिदिन कमा रहा 18 सौ रुपए

Raju Jaiswal13 Mar 2023, 06:24 PM

इमरान खान, खंडवा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ है। इस योजना ने कई युवाओं की किस्मत को चमका दिया है। खंडवा के सचिन भी इसी योजना का लाभ लेकर हर दिन 1800 रुपए मुनाफा कमा रहा है। आज पढ़िए सचिन के आत्मनिर्भर बनने की कहनी…

खंडवा के लालनपुर गांव के रहने वाले सचिन ने ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत चिप्स बनाने के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए का लोन लिया। इस लोन में सचिन को दो लाख रूपए से ज्यादा की सब्सिडी भी मिली है। यह लोन दिलाने में उद्यानिकी विभाग ने सचिन की काफी मदद की है। सचिन ने बताया कि इस लोन की मदद से वह केले, आलू और अरबी की चिप्स बनाकर बाजारों में बेच रह है। एक दिन में वह 30 किलो चिप्स बेचता है। जिसमें उसको 28 सौ रुपए की लागत आती है और 18 सौ रुपए की सुखी बचत होती है। इस हिसाब से वह प्रतिदिन 18 सौ रुपए प्रतिदिन कमा लेता है।

किसान सचिन पटेल ने बताया कि शुरुआत में वह मेलों में दुकान लगाकर वह चिप्स का धंधा करता था। लोन लेकर वह अपने व्यापार को और बढ़ाया और शहर के कुछ व्यापारियों ने भी उसने संपर्क किया। धीरे-धीरे वह दुकान-दुकान जाकर चिप्स के आर्डर लेने लगा। कुछ बड़े व्यापारी भी उसके संपर्क में है।

वहीं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सचिन पटेल को 6 लाख 50 हजार रुपए का लोन दिया गया था, जिसमें उसे 2 लाख 27 हजार की सब्सिडी भी शासन द्वारा दी गई है। लोन पास होने के बाद वह केले, आलू और अरबी के चिप्स बनाकर बेच रहा है। अभी तक विभाग के पास इस योजना में करीब 202 लोगों ने आवेदन किए हैं, जिसमें 49 लोगों का लोन उद्यानिकी विभाग की तरफ से स्वीकृत कर बैंक को भेजा गया था। उनके लोन भी पास हो गए हैं।

क्या है ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना?

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी सब्सिडी सीमा के साथ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए 35 फीसदी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जा रही है।

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