अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चुनावी साल में सरकार ने मंत्रियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। अब दौरे और जनसंपर्क के दौरान मंत्री 2 लाख 75 हजार तक अनुदान दे सकेंगे। इस राशि में 75 हज़ार रुपये सांसद की अनुसंशा पर व्यव किये जायेंगे। हर विधानसभा में सहायता अनुदान मद से खर्च की सीमा तय की गई है। हर 3 महीने में महालेखाकार कार्यालय में राशि के उपयोग की जानकारी भी देनी होगी। हर महीने की 10 तारीख तक सामान्य प्रशासन विभाग को भी जानकारी देनी होगी। मंत्रियों के प्रस्ताव और अनुमोदन पर अधिकारी राशि नहीं निकाल सकेंगे। सिर्फ मंत्री ही राशि का आहरण कर सकेंगे।जिलों के आधार पर बजट का आवंटन किया गया है। 31 मार्च 2024 तक राशि का उपयोग किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए है।
ग्राम रोजगार सहायकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने मुलाकात की है। सीएम हाउस समत्व भवन में उनकी मुलाकात हुई है। ग्राम रोजगार सहायक को सीएम ने मांगों को लेकर भरोसा दिलाया है। मांगों का परीक्षण कर राज्य शासन फैसला करेगा। मानदेय वृद्धि के लिए भी विचार किया जा रहा है। बीते दिन नरसिंहपुर से अपनी मांगों को लेकर रोजगार सहायक पैदल भोपाल पहुँचे थे। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग लेकर रोजगार सहायक भोपाल पहुँचे थे।
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