Mohan Cabinet Meeting: किसानों को समय पर मिलेगा खाद, MP में बनेगा विश्वस्तरीय डाटा सेंटर, ग्वालियर-उज्जैन व्यापार मेले में 50% की छूट, कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

sazaan22 Jul 2025, 03:10 PM July 22, 2025

सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। वहीं मुख्यमंत्री ने खाद को लेकर प्रभारी मंत्रियों को अहम दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समय पर किसानों को खाद मिले। इसके साथ ही नकली खाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

सोमवार को डॉ मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 40 साल से चल रहा इसकी आयु पूरी होगी नवीनीकरण के तहत 464 करोड़ की लागत होगी, 30 फीसदी सरकार देगी, जबकि बाकी राशि लोन से मिलेगी। ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में सरकार ने 50 प्रतिशत की छूट दी थी जिसका अनुमोदन कैबिनेट ने किया है।

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इस बार बाबा महाकाल की सवारी ‘लोक नृत्य’ थीम पर हुई थी, जिसमें गुजरात के आदिवासी नृत्य की विशेष प्रस्तुति हुई थी। सावन भादौ में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने के लिए विधानसभा में विधेयक आएगा।

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मध्य प्रदेश में विश्वस्तरीय डाटा सेंटर बनाया जाएगा। एमपी में सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर चर्चा की है।

फैसलों पर एक नजर

सावन में महाकाल की सवारी में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की सराहना हुई और भविष्य में महाकाल यात्रा को पूरे देश में प्रतिष्ठित धार्मिक आयोजन बनाने का संकल्प लिया गया।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और प्रशासन को निर्देश दिए कि किसानों को बोवनी के समय खाद की कोई कमी या काला बाजारी न हो एवं उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक मिले।
मध्यप्रदेश में जैव विविधता संवर्धन, टाइगर रिजर्व और पचमढ़ी क्षेत्र को बायोस्फीयर घोषित करने के कार्यों पर जोर दिया गया। इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।
उज्जैन और ग्वालियर में लगने वाले मेलों (विक्रमोत्सव व्यापार मेला, राजमाता सिंधिया मेला) में ऑटोमोबाइल्स पर 50% टैक्स छूट का अनुमोदन किया गया।
प्रदेश में विश्वसनीय आधुनिक डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह डाटा सेंटर देश के अच्छे डाटा सेंटरो में से एक होगा।
1960 में स्थापित गांधी सागर जल विद्युत गृह और मेवाड़ के राणा प्रताप जल विद्युत गृह के संयुक्त रूप से नवीनीकरण का निर्णय लिया गया। परियोजना के तहत कुल 1037 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें सरकार का 30% योगदान रहेगा।

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