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किसानों को ओलावृष्टि के नुकसान का जल्द मिलेगा मुआवजा: कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, जल संकट को लेकर प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों का दौरा, इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

saurabh
मध्यप्रदेश
किसानों को ओलावृष्टि के नुकसान का जल्द मिलेगा मुआवजा: कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, जल संकट को लेकर प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों का दौरा, इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

भोपाल। MP Mohan Cabinet Meeting: ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को जल्द ही सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर को नुकसान की समीक्षा करने और सर्वे के बाद आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

गुड़ी पड़वा पर हर मंत्री को जिले में पहुंचने के निर्देश

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी ने किसी जिले में पहुंचें और इस उत्सव में भाग ले। 

GIS को लेकर प्रमुख सचिव हर महीने करेंगे समीक्षा 

जिनके यहां GIS को लेकर MoU हुए हैं, वे सभी प्रमुख सचिव वे उसकी साप्ताहिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट मुख्य को देंगे। मुख्य सचिव अलग-अलग विभाग से हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे। सीएम हर दो महीने में समीक्षा करेंगे। भिंड-चंबल में 18 भूमिपूजन हुए हैं। आगामी समय में 7 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन होगा। MoU पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। सभी संभाग से निवेश के प्रस्ताव मिले थे। 

26वीं वाइल्ड लाइफ स्वीकृत

ओंकारेश्वर में 26वीं वाइल्ड लाइफ स्वीकृत हो गई है। इस वाइल्ड लाइफ के वन क्षेत्र में कोई भी वन ग्राम नहीं है। 614 वर्ग किलोमीटर की वन सेंचुरी है। इसी के साथ देश में सर्वाधिक वन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम पर है।

प्रभारी मंत्रियों को पानी की व्यवस्था बनाने के निर्देश

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को गर्मी में जल संकट से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी मंत्री अपने जिलों में पहुंचें और पीने के साफ पानी की व्यवस्था करें। सीएम ने पशुओं और पक्षियों के पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

सोलर प्लांट के लिए मिली अनुमति

आत्मनिर्भर नगर निगम और नगर पालिका बनाने में सबसे बड़ा खर्चा तनख्वाह और पेय जल के बिल का आता है।  उसे कम करने के लिए प्रदेश में 4 बड़े सोलर प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सोलर प्लांट लगाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अनुमति दे दी गई है। 

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