राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि सदन में बिताया गया एक एक दिन सारगर्भित रहा। जिस प्रकार से देश के बाकी विधानसभाओं का दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें एमपी एक अच्छा स्थान लेकर आगे बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण, विधायक निधि बढ़ाने की मांग की। वहीं मानसून सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है।
एमपी विधानसभा मानसून सत्र में बुधवार को आठवां दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बधाई देना चाह रहा हूं आपके माध्यम से जब आपने विक्रमादित्य की बात कही तो सदन के अंदर विक्रमादित्य के लिए विक्रम विश्वविद्यालय का नामकरण का भी गौरव इसी दरमियान मिला, विश्वविद्यालयों का नाम बदला गया। यह बात सही है कि किसानों की बिजली परेशानी को लेकर के तात्कालिक बातों में पक्ष भी अपनी बात कह सकता है, विपक्ष भी अपनी बात कह सकता है। इसी सरकार ने इसका स्थाई समाधान भी ढूंढा है।
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किसानों से बिजली खरीदेगी सरकार
सीएम ने कहा कि आने वाले समय में 30 लाख बिजली कनेक्शन स्थाई और 2 लाख अस्थाई कनेक्शन हम अगले 3 साल के अंदर सोलर पंप देंगे। हमेशा के लिए किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाएंगे और पूरे देश में आदर्श स्थिति लाएंगे। जब किसान बिजली खुद उत्पन्न करें अपने खुद के काम में लाए और आने वाले समय में सरकार भी किसानों से बिजली खरीदेगी, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 2003 तक की अलग-अलग सरकारों में क्या हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने की ये मांग
वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने की मांग की। विधायकों की निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि विधायकों की तनख्वाह पर भी विचार करें। साथ ही सिंघार ने कहा कि मंत्री गलत जवाब देते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए।
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सिंघार की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम ने कही ये बात
नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सदस्य सुविधा समिति ने विधायक निधि को लेकर और वेतन भत्तों को लेकर प्रस्ताव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा कर आगे निर्णय लेने का अनुरोध किया। सीएम डॉ मोहन यादव ने इस पर कहा कि इस पर कमेटी बनाकर निर्णय लेंगे और आगामी बजट में इस पर फैसला करेंगे। विधानसभा में चर्चा के बाद मानसून सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया।
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