MP Monsoon Session 2025: कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर की जमकर नारेबाजी, सदन से किया वॉकआउट, विधानसभा में भी इन मुद्दों की भी रही गूंज

sazaan29 Jul 2025, 01:12 PM July 29, 2025

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस एमएलए और परिवार पर जबरन मामला दर्ज किया गया। विधायक सेना पटेल, अभय मिश्रा, आरिफ मसूद को परेशान किया गया। वहीं कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

एमपी विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल हुआ। कांग्रेस विधायक चंदा गौर ने फरार आरोपी को नहीं पकड़े जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छतरपुर पुलिस लाइन में दर्ज अपराध में पिछले 15 साल से आरोपी फरार है। सरकार अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। इस पर मंत्री शिवाजी पटेल ने जवाब दिया। आरोपी पर 8 हजार का ईनाम रखा है। लगातार अलग अलग स्थानों पर तलाशी की गई है, आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी है। इस पर विधायक ने कहा कि पुलिस ही पकड़ ले तो इनाम की राशि हम उसे दे देंगे, लेकिन पुलिस आरोपी को तो पकड़े।

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श्रमिकों के भुगतान का मुद्दा गूंजा

सहकारी सूत मिल मर्यादित के श्रमिकों के भुगतान का मामला भी सदन में गूंजा। बीजेपी विधायक अर्चना चिटनीस ने श्रमिकों को भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के भुगतान की समय सीमा तय होना चाहिए। मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप ने जबाव देते हुए कहा कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। श्रमिकों को सूचीबद्ध की जा रही है। अर्चना चिटनीस ने सदन में बताया कि श्रमिकों की सूची तैयार हो चुकी है। दो पीढ़ियों से भुगतान का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी सरकार मजदूरों की समर्थक है। जल्दी जल्दी निराकरण करना चाहिए। विभागीय मंत्री ने बैठक बुलाने की सदन में बात कही।

धार-बड़वानी में डूब का मामला उठा

विधायक नीना वर्मा ने धार और बड़वानी जिले में डूब का मामला उठाया। धार बड़वानी जिले के सरदार सरोवर दो प्रभावित के पुनर्वास का मुद्दा उठाया। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि भूखंड के पात्र उनको दिए जा रहे हैं, अभी तक आठ भूखंडों का पत्र प्रदान करने का काम सरकार नहीं किया है। सरकार भू स्वामी मित्र योजना लाई है। इसके अंतर्गत इन सारे भूखंडों को लेकर सरकार इसमें रजिस्ट्री करने का प्रावधान करने वाली है।

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नरयावली को तहसील का दर्जा देने की मांग

नीना वर्मा ने रजिस्ट्री जल्दी करवाने का प्रावधान करने की बात कही। धर्मेद्र लोधी ने कहा कि जहां भूखंड आवंटित की है, वहां पर आवासीय क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। भूखंड का मालिकाना हक मिलने के बाद स्वामित्व चाहे तो उसे बेच सकता है। भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने शून्यकाल में कहा कि नरयावली को तहसील का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर ने किसानों की फसलों के खराब होने का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस विधायक मधु भगत ने रिटायर्ड कर्मचारियों के अवकाश के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि 72 शिक्षकों को कब तक न्याय मिलेगा।

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